Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Jaikesh Singh v. Land Kart Builders Private Limited
Complaint No. NCR144/07/121420/2024
- Decision date
- 2025-11-08
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-) उपस्थिति — टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39/I/NCR44/07/2420/2024 avs कार्ट esd प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर) बनाम जयकेश सिंह (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना. पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री सी.एस. विजय गुप्ता एवं विपक्षी (आवंटी) स्वयं उपस्थित हुए। उभयपफक्षों के तर्कों को विस्तार से सुनते हुए पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित रखी गयी। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान शिकायत को अस्वीकार्य मानते हुए किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) के विरुद्ध कोई कार्रवाई का कारण नहीं बनता है एवं माननीय पीठ से अनुरोध किया गया है कि वह शिकायतकर्ता को निर्देशित दें कि वह निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी बकाया धनराशि का भुगतान करें एवं उसके बाद शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को निर्देशित किये जाये कि वह सम्बंधित अपार्टमेंट / फ्लैट का कब्जा शिकायतकर्ता को सौंप दें अन्यथा शिकायतकर्ता यदि शिकायतकर्ता निर्देशानुसार भुगतान करने में विफल रहता है, तो शिकायतकत (प्रमोटर) उभयपक्ष के मध्य निष्पादित आवंटन पत्र को रद्द करने एवं शेष धनराशि यदि कोई हो, विपक्षी (आवंटी) को वापस करने की स्वतंत्रता fea जाने का (=) अनुरोध किया गया & |
इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश से पूर्व ही चारों अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त विपक्षी (आवंटी) को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा पत्र दिनांक 27.05.2024 को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध शिकायतकर्ता (tex) द्वारा किया गया है। उभयपक्षों के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- प्राधिकरण अधिलेखों से प्रकट किसी यलती को gered की द्गष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके arr पारित किसी आदेश को wena कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा were ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन BRAT | परन्तु ऐसा als संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील ग्रख़ुत की ययी & नहीं किया जायेगा। परन्दु यह कि ग्राधिकरण अग्दिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध को अधीन प्रारिति आदेश के साखान् AT का संथोधन नहीं करेया। "
पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 22.07.2025 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (tes) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेरा अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। | | 2s 6 ० pe वेंकटेश ॥ | 22 (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण