उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 26-शिकायत संख्या : NCRI44/07/37/209 राजिन्द्र कुमार सांघी बनाम रुद्र बिल्डवेल होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित। petra शिकायत में माननीय पीठ-03, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 45.09. 2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) (ख) (ग) (घ) प्रतिवादी आवंटित इकाई का कब्जा ओ.सी/सी.सी के साथ प्रत्येक परिवादी को मार्च 202 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित Hy | प्रतिवादी उपरोक्त तालिका में अंकित कब्जा दिये जाने की तिथि से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो की तिथि तक McLRHi% की दर से दण्ड BAT / penal interest परिवादीगण को/दण्ड की यह धनराशि कब्जा दिये भुगतान करेगा। ब्याज जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। परिवादीगण द्वारा जो धनराशि भुगतान करना शेष है. परिवादीगण वह बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें| परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है उस स्थिति में रा अधिनियम की घारा 2 (79)() के अधीन अतिवादी विलम्बित अवधि oI ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। =z (ड) प्रतिवादी द्वारा मार्च 2024 तक परिवादीगण को इकाई का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में परिवादीगण मार्च 2024 के उपरांत जमा धनराशि मय ब्याज वापसी हेतु रेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश का उल्लंघन Goto भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 46.05.2023 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 45.09. 2020 के प्रस्तर संख्या-“ख” के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आज दिनांक 45.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर शिकायतकर्ता को 04 माह के अन्दर कब्जा देते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 25.03.2025 को पेश हो। 0297 आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण