उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20.6 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित:- slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम शिकायत संख्या anil यूनिट. | जमा धनराशि रु0 एग्रीमेंट टू कब्जा दिये वांछित ष io न0 सब-लीज की | जाने की तिथि तिथि T._ | NCRI44/07/I0979/2023 | नंदा नाथ व | ८-0304'| Go 4,55,43,664,// | 06.04.2022 | 44.06.2022 | यूनिट का मनोजे कब्जा व 20008 विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम ए आर लैण्डक्राप्ट एलएलपी शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह-शिकायत संस्थित की गयी है। संक्षेप में शिकायतकतहका कथन है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना Park Lane- Godrej Golf Link 4 यूनिट संख्या 0-030॥ बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्तान-द्वारा-विपक्षीः*को-धनराशि GO 4,55,43,664 //-का भुगतान किया गया। अतः शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में आवेदन फार्म, एग्रीमेंट < सब-लीज, रसीदें व प्रतिउत्तर की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि [संख्या (रु0) री विपक्षी द्वारा जारी- रसीद संख्या..9663 22.42.2024 रु0 8,75,000/ रसीद संख्या.9548 . 30.42.2024 रु0 8,75,000/ रसीद संख्या 5352 ह 3.04.2022 BO 34,48,446 / रसीद संख्या 3340 25.04.2022 रु0 68,96,832 / रसीद संख्या 9443 26.05.2022 रु0 34,48,446 / कुल योग :_ So ,55,43,664 / caer

विपक्षी द्वारा लिखित आपत्ति दाखिल की गयी जिसमें विपक्षी द्वास यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वर्तमान शिकायत दर्ज करायी गयी है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना में यूनिट संख्या ए-0502 बुक करायी गयी थी जिसकी कुल कीमत रु0 4,74,00,000 / थी। शिकायतकर्ता को आवंटन पत्र दिनांकित 22.2.2024 के माध्यम से यूनिट संख्या ए-0502 आवंटित की गयी जिसके पश्चात उभयपक्षों के मध्य दिनांक 06.04.2022 को सब-लीज-डीड निष्पादित हुई जिसके क्लाज-ा- के अनुसार शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा 44.06.2022 तक उपलब्ध कराया जाना था।

विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना . फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है। कोविड महामारी के कारण यूपपी.रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.06.2020 को उन परियोजनाओं के लिए जिनकी पूर्णता तिथि 25.03. 2020 को या उसके बाद समाप्त हो गई थी; परियोजना पूर्णता तिथि 6 माह बढा दी गयी। विपक्षी की परियोजना पूर्ण -किये जाने की तिथि 04.03.2024 थी परन्तु 6 माह बढाये जाने के कारण परियोजना पूर्ण किये जाने की तिथि 22.09.2024 थी। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शिकायत संख्या एडीजे / Tae 44 / 07 / 9708' / 2022 प्रिंयका शर्मा बनाम ए आर लैण्डक्राफ्ट एलएलपी में पारित आदेश जिसमें फोर्स मैज्योर को प्रभावी माना गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को आवेदन किया गया था जिसके क्रम में सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिनांक 0.05.2024 F 28.05.2024 को आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि परियोजना के सापेक्ष अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किये जाने में जो विलम्ब किया गया है वह सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया गया है तथा उक्त के लिए विपक्षी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा परियोजना पूर्ण कर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी हेतु आवेदन किये जाने के पश्चात निरतंर फॉलोअप किया गया जिसके क्रम में सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.05.2024 को 2 “=

अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी ने लिखित आपत्ति के समर्थन में आवंटन-पत्र की प्रति, wae < सब-लीज Ste की प्रति, यूपी.रेरा आदेश दिनांक 06.06.2020 व 48.08.2024 की प्रति, अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांकित 28.05.2024 व न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2023 को पारित आदेश की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता की ओर से विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित was पर प्रतिउत्तर करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा एग्रीमेंट टू सब लीज दिनांकित 06.04.2022 के क्लाज 74 के अनुसार अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए यूनिट का कब्जा 44.06.2022 तक उपलब्ध कराया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष Go 4,55,43,664 ,// का भुगतान किया गया है परन्तु विपक्षी निर्धारित समय अवधि में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक-49.07.2023 को वर्तमान शिकायत योजित की गयी। अतः शिकायत्तकर्ता -द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रकरण में. अपनी लिखित बहस दाखिल की गयी है जिसमें उनके द्वारा लिखित जवाब में उल्लिखित तथ्यों की पु्नावृत्ति की गयी है जिस कारण पुर्नवृत्ति से बचने के लिए उक्त को पुनः लिखा जाना आवश्यक नहीं है। उभयपक्षों के तर्को को सुना गया। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किये जाते हैं :- 4. 'क्या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ?

निस्तारण प्रश्न We प्रश्न संख्या-। इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि afas—to महामारी व अन्य फोर्स मैज्योर के कारण परियोजना विलम्बित हुई है। 3 —— = फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के WER 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि :- » प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना जाएगा।” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, M.C. Mehta Versus Union of India” में. पारित आदेश, दिनांक o4—4:-209 4 निम्नलिखित निर्देश दिये हैः-

“With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible forall such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल..अपील संख्या: 3029/4985 में पारित आदेश दिनांक 09-2-209 4 निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “in the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"42. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (2028) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting’ activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

* माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04-:-20:9 से दिनांक 44-02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश,दिनांक 09--2-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(66+2) (दिनांक 40-42-2049 से दिनांक 44-02--2020 तक Us 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्‍्यायोचित नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित दोनो अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल-35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त aifts—9 महामारी के सम्बंध में.उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49.(0070॥8 Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण aed हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2:- प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त var यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य एग्रीमेंट टू सब-लीज निष्पादित हुआ। शिकायतकर्ता को एग्रीमेंट दू सब लीज के अनुसार यूनिट का कब्जा जून 2022 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी का कहना है कि कोविड-49 महामारी व अन्य फोर्स मैज्योर के कारण परियोजना विलम्बित हुई है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि विपक्षी को 28.05.2024 को ओसी प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में लगभग 02 वर्ष से अधिक का विलम्ब किया गया है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। रेरा अधिनियम की aeta(t) 4 प्राविधान है कि... :- "Section 8 (I) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or bu ilding,

(a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case_may be, duly completed by. the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed". उपरोक्त वर्णित प्राविधान में यह स्पष्ट है कि शिकातकर्ता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस मांग सकते है अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु sa. 6 ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अनुबंधानुसार यूनिट का कब्जा जून 2022 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी ने लिखित आपत्ति में यह स्वीकार किया है कि परियोजना विलम्बित हुयी है। विपक्षी की ओर से ओ.सी प्राप्त होने का कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में 02 वर्ष से अधिक का विलम्ब है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 /20:8 "'सुपरंटेंक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया-है कि:- "the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser.herself in..Para..4(j)..of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. "

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ gars वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw 7 —— from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.70.204 8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय /पटटा के लिए करार) नियमावली o0i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें. संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर-9. में प्रमोटर्स के डिफाल्ट. प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) Souder के डिफाल्टर होने की स्थिति में anda हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ८ा,₹+]प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+I प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2०00)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अत: Vat तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, शिकायतकर्तागण की यूनिट आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2... विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 07.07.2022 से ओी/सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि BO ,55,43,664,/ पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज...की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजितः की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 4 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता “ar कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(2०)(0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी 9 a)

: से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4, इस आदेश का उल्लघंन AAT (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 5. विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन 45 दिनों में नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता आदेश का क्रियान्वयन रेरा प्राधिकरण के माध्यम से करा सकेंगे। 6. आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। (डा०दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर i0