Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Rahul Kapoor v. Paramount Propbuild Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/07/0869/2019

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 1 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या -— NCR44/07/0869/20I9 राहुल कपूर बनाम मैसर्स पैरामाउन्ट प्रोबिल्ड प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई करने के उपरान्त आदेश पारित किये जाने हेतु पत्रावली सुरक्षित की गयी थी। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता का कहना है कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिस पर विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा चुकी है और शिकायतकर्ता की यूनिट कब्जे हेतु तैयार है और कई बार शि%।थतकर्ता को कब्जा लेने हेतु कहा गया, परन्तु वह कब्जा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं और जहाँ तक विजम्बित अवधि फा ब्याज दिये जाने का प्रश्न है, गो इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ERI SLP (०) no- 4733/2020 “मैसर्स पैरामाउन्ट प्रोबिल्ड प्रा० लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य” में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 48.40.2049 के विरूद्द दिनांक 04.:2.2020 को स्थगन का आदेश पारित कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में var आदेश की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ENT SLP (०) no- 4733/2020 “मैसर्स पैरामाउन्ट Wiles wo feo बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य” में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 48.0.2049 के विरूद्द दिनांक 04.42.2020 को स्थगन का आदेश पारित कर दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता भी पक्षकार हैं।

अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान Homies के अन्तर्गत कोई भी आदेश पारित करने का औचित्य नहीं है और माननीय Qi सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पारित किये जाने तक पत्रावली Abeyance में रखी जाती है और शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित करने के तदोपरान्त उक्त निर्णय की प्रतिलिपि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिससे प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा सके। अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक 33/0 / /202) Que SC | ae (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण