U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.: NCRI44/07/0442/209 Rajesh Mohan Versus Logix Infrastructure Pvt. Ltd. In this case, while reserving the file for orders on 04.08.2024, both parties were directed to file their respective written arguments by 46.08.2020, but neither party has filed any written argument. The respondent has stated that possession of the unit has already been handed over to the complainant, and an interest amount of about Rs. 467, 0007 has already been adjusted. The arguments of both parties were heard and the file examined. In this case the complainant applied through the RERA portal for enforcement of the order. On it, the Authority issued a notice to the respondent directing it to comply with the order and submit a compliance report by 22.07.2020, but the respondent did not provide a compliance report. The Authority issued a show-cause notice dated 30.09.2020 directing the respondent to comply with the order by 5.40.2020 and submit a compliance report, but the respondent did not provide a compliance report.

The Authority heard the matter under Section 63 on 28.42.2020, 05.04.2024, 07.07.2024 and 04.08.2024. The respondent has filed, for the [?] in question, the fire safety certificate dated 45.04.2049, the electrical safety certificate dated 0.05.2046, the structural engineering certificate dated 44.04.2049, and the lift installation certificate dated 45.0:.20:9. In these circumstances it is clear that the construction of the respondent's project has been completed, and possession was offered on 47.09.209. On the same day a letter was written to the complainant informing that the amount of Rs. 4,24,050,/- in the final demand letter has been adjusted as interest for the delayed period. The Secretary is directed to calculate the interest for the delayed period as per the earlier order of the Bench dated 8.0.2049 and, if any amount remains, to ensure that a recovery certificate is issued for it. Date: [?] / 6 /2024 Rajeev Kumar Chairman U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCRI44/07/0442/209 राजेश मोहन बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर to लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.08.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को दिनांक 46.08.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है और लगभग 467, 0007 रूपये के ब्याज की RT समायोजित की जा चुकी है। उभय पक्ष के aol को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिरा पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 22.07.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्य। तपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 30.09.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 5.40.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 28.42.2020, दिनांक 05.04.2024, दिनांक 07.07.2024, दिनांक 04.08.2024 को की गयी। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत cr का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 45.04.2049, इलैक्ट्रिकल सेफ्टी ae

सर्टिफिकेट दिनांक 0.05.2046, स्ट्रक्चरल इंजीनियंरिंग सर्टिफिकेट दिनांक 44.04.2049, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 45.0:.20:9 दाखिल किये गये है। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और दिनांक 47.09.209 को कब्जा ऑफर किया जा चुका है और उसी दिन शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर यह अवगत कराया गया कि अंतिम माँग पत्र में 4,24,050,/- रूपये की धनराशि को विलम्बित अवधि के ब्याज के रूप में समायोजित किया जा चुका है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 8.0.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज को अंगणित कराकर, यदि कोई धनराशि शेष हो, तो उसका का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। दिनांक “| ((/ 6 /2024 ला ay - ' [५ 04.4 | (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.: NCRI44/07/0442/209 Rajesh Mohan Versus Logix Infrastructure Pvt. Ltd. In this case, while reserving the file for orders on 04.08.2024, both parties were directed to file their respective written arguments by 46.08.2020, but neither party has filed any written argument. The respondent has stated that possession of the unit has already been handed over to the complainant, and an interest amount of about Rs. 467, 0007 has already been adjusted. The arguments of both parties were heard and the file examined. In this case the complainant applied through the RERA portal for enforcement of the order. On it, the Authority issued a notice to the respondent directing it to comply with the order and submit a compliance report by 22.07.2020, but the respondent did not provide a compliance report. The Authority issued a show-cause notice dated 30.09.2020 directing the respondent to comply with the order by 5.40.2020 and submit a compliance report, but the respondent did not provide a compliance report.

The Authority heard the matter under Section 63 on 28.42.2020, 05.04.2024, 07.07.2024 and 04.08.2024. The respondent has filed, for the [?] in question, the fire safety certificate dated 45.04.2049, the electrical safety certificate dated 0.05.2046, the structural engineering certificate dated 44.04.2049, and the lift installation certificate dated 45.0:.20:9. In these circumstances it is clear that the construction of the respondent's project has been completed, and possession was offered on 47.09.209. On the same day a letter was written to the complainant informing that the amount of Rs. 4,24,050,/- in the final demand letter has been adjusted as interest for the delayed period. The Secretary is directed to calculate the interest for the delayed period as per the earlier order of the Bench dated 8.0.2049 and, if any amount remains, to ensure that a recovery certificate is issued for it. Date: [?] / 6 /2024 Rajeev Kumar Chairman U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCRI44/07/0442/209 राजेश मोहन बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर to लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.08.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को दिनांक 46.08.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है और लगभग 467, 0007 रूपये के ब्याज की RT समायोजित की जा चुकी है। उभय पक्ष के aol को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिरा पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 22.07.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्य। तपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 30.09.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 5.40.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 28.42.2020, दिनांक 05.04.2024, दिनांक 07.07.2024, दिनांक 04.08.2024 को की गयी। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत cr का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 45.04.2049, इलैक्ट्रिकल सेफ्टी ae

सर्टिफिकेट दिनांक 0.05.2046, स्ट्रक्चरल इंजीनियंरिंग सर्टिफिकेट दिनांक 44.04.2049, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 45.0:.20:9 दाखिल किये गये है। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और दिनांक 47.09.209 को कब्जा ऑफर किया जा चुका है और उसी दिन शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर यह अवगत कराया गया कि अंतिम माँग पत्र में 4,24,050,/- रूपये की धनराशि को विलम्बित अवधि के ब्याज के रूप में समायोजित किया जा चुका है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 8.0.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज को अंगणित कराकर, यदि कोई धनराशि शेष हो, तो उसका का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। दिनांक “| ((/ 6 /2024 ला ay - ' [५ 04.4 | (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण