U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.: NCRI44/07/0268/209 S. Swaminathan Versus Logix Infrastructure Pvt. Ltd. In this case, while reserving the file for orders on 04.08.202i, both parties were directed to file their respective written arguments by 48.08.2024, but neither party has filed any written argument. The complainant says that in this case the Bench passed only the first order, and that the second order was passed to get possession, or else refund of the deposited amount. The present complaint was filed seeking possession. Under Section 34, the Bench passed an order directing the respondent to hand over possession with O.C./C.C. and interest for the delayed period by June 2020. After that, in December 2020, the complainant filed another complaint (complaint WIN-NCRI44/2/66860/2020) seeking refund of the deposited amount, in which the Bench has already passed an order dated 07.04.202 directing possession by 30.04.2024, failing which the deposited amount is to be paid within the next 45 days. The arguments of both parties were heard and the file examined. From the file it is clear that the respondent has not complied with the earlier order dated 7.09.20I9, due to which the complainant filed a fresh complaint, in which the Bench has passed an order under Section 34. In this regard, Section 63 of the RERA Act, 20:6 reads as follows:-

"Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." The Bench heard the matter under Section 63 on 04.08.2024. The respondent has obtained, for the tower in question, [Tower-?] the fire safety certificate dated 08.06.202', the electrical safety certificate dated 40.05.2046, the structural engineering certificate dated 23.05.2024, and the lift installation certificate dated 04.06.2024. In these circumstances it is clear that the construction of the respondent's project has been completed. The Secretary is directed to calculate the interest for the delayed period as per the earlier order of the Bench dated 47.0920I9 and, if any amount is payable, to ensure that a recovery certificate is issued for it. The file is also to be placed before the Authority for imposing appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 206. Date: 4) / of / 202' [?] Rajeev Kumar Chairman U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCRI44/07/0268/209 एस. स्वामीनाथन बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.08.202i को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय Te el दिनांक 48.08.2024 de अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा प्रथम आदेश सिर्फ hot ed पारित किया गया था और द्वितीय आदेश कब्जा अन्यथा जमा घनराशि वापिस दिलाये जाने हेतु पारित किया गया है। प्रश्नगत शिकायत कब्जा दिलाये जाने हेतु योजित की गयी थी, जिसमें धारा-34 के अन्तर्गत जून 2020 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने के लिए आदेश पारित किया गया, जिसके बाद दिसम्बर 2020 में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु एक अन्य शिकायत (शिकायत WIN-NCRI44/2/66860/2020) योजित की गयी, जिसमें पीठ द्वारा दिनांक 07.04.202 को दिनांक 30.04.2024 तक कब्जा अन्यथा आगामी 45 दिनों में जमा धनराशि दिये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.09.20I9 का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण शिकायतकर्ता द्वारा पुनः शिकायत योजित की गयी, जिसमें पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- Di

"Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 04.08.2024 को की गयी विपक्षी द्वारा प्रश्नगनत टॉवर-/ का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.202', इलैक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट दिनांक 40.05.2046, स्ट्रक्‍्चरल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट दिनांक 23.05.2024, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 04.06.2024 प्राप्त किये जा चुके हैं। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 47.0920I9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज को अंगणित कराकर, यदि कोई धनराशि देय है, तो उसका वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष ea दिनांक 4) / of / 202' v है मु (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.: NCRI44/07/0268/209 S. Swaminathan Versus Logix Infrastructure Pvt. Ltd. In this case, while reserving the file for orders on 04.08.202i, both parties were directed to file their respective written arguments by 48.08.2024, but neither party has filed any written argument. The complainant says that in this case the Bench passed only the first order, and that the second order was passed to get possession, or else refund of the deposited amount. The present complaint was filed seeking possession. Under Section 34, the Bench passed an order directing the respondent to hand over possession with O.C./C.C. and interest for the delayed period by June 2020. After that, in December 2020, the complainant filed another complaint (complaint WIN-NCRI44/2/66860/2020) seeking refund of the deposited amount, in which the Bench has already passed an order dated 07.04.202 directing possession by 30.04.2024, failing which the deposited amount is to be paid within the next 45 days. The arguments of both parties were heard and the file examined. From the file it is clear that the respondent has not complied with the earlier order dated 7.09.20I9, due to which the complainant filed a fresh complaint, in which the Bench has passed an order under Section 34. In this regard, Section 63 of the RERA Act, 20:6 reads as follows:-

"Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." The Bench heard the matter under Section 63 on 04.08.2024. The respondent has obtained, for the tower in question, [Tower-?] the fire safety certificate dated 08.06.202', the electrical safety certificate dated 40.05.2046, the structural engineering certificate dated 23.05.2024, and the lift installation certificate dated 04.06.2024. In these circumstances it is clear that the construction of the respondent's project has been completed. The Secretary is directed to calculate the interest for the delayed period as per the earlier order of the Bench dated 47.0920I9 and, if any amount is payable, to ensure that a recovery certificate is issued for it. The file is also to be placed before the Authority for imposing appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 206. Date: 4) / of / 202' [?] Rajeev Kumar Chairman U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCRI44/07/0268/209 एस. स्वामीनाथन बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.08.202i को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय Te el दिनांक 48.08.2024 de अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा प्रथम आदेश सिर्फ hot ed पारित किया गया था और द्वितीय आदेश कब्जा अन्यथा जमा घनराशि वापिस दिलाये जाने हेतु पारित किया गया है। प्रश्नगत शिकायत कब्जा दिलाये जाने हेतु योजित की गयी थी, जिसमें धारा-34 के अन्तर्गत जून 2020 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिये जाने के लिए आदेश पारित किया गया, जिसके बाद दिसम्बर 2020 में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु एक अन्य शिकायत (शिकायत WIN-NCRI44/2/66860/2020) योजित की गयी, जिसमें पीठ द्वारा दिनांक 07.04.202 को दिनांक 30.04.2024 तक कब्जा अन्यथा आगामी 45 दिनों में जमा धनराशि दिये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.09.20I9 का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण शिकायतकर्ता द्वारा पुनः शिकायत योजित की गयी, जिसमें पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- Di

"Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 04.08.2024 को की गयी विपक्षी द्वारा प्रश्नगनत टॉवर-/ का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.202', इलैक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट दिनांक 40.05.2046, स्ट्रक्‍्चरल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट दिनांक 23.05.2024, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 04.06.2024 प्राप्त किये जा चुके हैं। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 47.0920I9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज को अंगणित कराकर, यदि कोई धनराशि देय है, तो उसका वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष ea दिनांक 4) / of / 202' v है मु (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण