उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत gE 34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या — NCR 44/06/96487/2022 दुष्यन्त मलिक बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Footprints for Commercial Use, Sec-22A में यूनिट संख्या-04 बुक करायी गयी, जिसकी कुल कीमत 4,44,24,000/- रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 4,35,76,542 //- रूपये की धनराशि का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा vera परियोजना में विकास कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। बिना किसी विलम्ब के नियमित किश्तों का भुगतान करने के बाद भी लगभग 7 वर्ष का विलम्ब हो गया है और न ही सेल डीड निष्पादित करायी गयी तथा न ही यूनिट का भौतिक कब्जा दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्र प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में पत्र दिनांकित 46.04.2045 की प्रति, आवंटन पत्र दिनांकित 25.06.2045 की प्रति, आवेदन फार्म की प्रति, ब्रोशर की प्रति, इन्टीमेशन site tae रिसीव्ड दिनांकित 34.08.2024 की प्रति, एप्लीकेन्ट कॉपी, विस्तृत लिखित शिकायत पत्र दिनांकित 29.06.2022 की प्रति, डिफाल्टर नोटिस आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। a 2

विपक्षी द्वारा जवाब दिनांकित 47.72.2022 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को परियोजना Footprints for Commercial Use (Schme CPS- 02/20i5) 4 प्लॉट संख्या-4 आवंटित किया गया और रिजर्वेशन लेटर दिनांक 46.04.2045 को प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को 44,42,000 /— रूपये की धनराशि बुकिंग के रूप में अदा की जानी थी। उक्त पत्र के अनुसार आवंटन पत्र दिनांक 25.06.2045 को प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को 22,85,000/— रूपये का भुगतान दिनांक 25.08.20i5 तक ft जाना था और अवशेष धनराशि का भुगतान पेमेन्ट शैड्यूल के अनुसार किया जाना था। यदि शिकायतकर्ता द्वारा tre शैड्यूल के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 48 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा पत्र के माध्यम से यूनिट की स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में विपक्षी द्वारा पत्र दिनाक 07.02.2020 को जारी करते हुए अवगत कराया गया कि अगस्त, 2020 से यूनिट का कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। ब्रोशर के प्रस्तर-%(4) के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा fot कारणवश प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को नियमानुसार धनराशि वापिस कर दी जायेगी। अतः विपक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समुचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को कतिपय कारणों से कब्जा प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में आवंटियों की जमा ई.एम.डी., पंजीयन धनराशि व आवंटन धनराशि वापिस किये जाने के सम्बन्ध में लिए निर्णय के क्रम में मद संख्या-65 /i2 की प्रति दाखिल की है।

उभय पक्ष के col को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- 4. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या-4 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। ०5 शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना में विकास कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है| बिना किसी विलम्ब के नियमित किश्तों का भुगतान करने के बाद भी लगभग 7 वर्ष का विलम्ब हो गया है और न ही सेल Ss निष्पादित करायी गयी तथा न ही यूनिट का भौतिक कब्जा दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्र wera यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी द्वारा जवाब दिनांकित 37.42.2022 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को परियोजना Footprints for Commercial Use (Schme CPS-02/205) 4 प्लॉट संख्या-4 आवंटित किया गया और रिजर्वेशन लेटर दिनाक 46.04.2045 को प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को 44,42,000 /- रूपये की धनराशि बुकिंग के रूप में अदा की जानी थी। vat पत्र के अनुसार आवंटन पत्र दिनांक 25.06.2045 को प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को 22,85,000/— रूपये का भुगतान दिनांक 25.08.2045 तक fir जाना था और अवशेष धनराशि का भुगतान पेमेन्ट शैड्यूल के अनुसार किया जाना था। यदि शिकायतकर्ता द्वारा re शैड्यूल के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 48 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा पत्र के माध्यम से यूनिट की स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में विपक्षी द्वारा पत्र दिनाक 07.02.2020 को जारी करते हुए अवगत कराया गया कि अगस्त, 2020 से यूनिट का कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। ब्रोशर के WREX(4) के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा fot कारणवश प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को नियमानुसार धनराशि वापिस कर दी जायेगी। रेरा एक्ट की धारा ts (4) F प्राविधान है कि :- Section 768 (I) “If the promoter fails to complete or is unable to give posteusession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, 3 ) if he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार Sa को यह अधिकार है कि यदि ws एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत में कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 25.06.2045 की छायाप्रति दाखिल की गयी है और शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावली पर परियोजना के ब्रोशर की पूर्ण प्रतिलिपि दाखिल की गयी। ब्रोशर GS TERMS अनुसार “चैक लिस्ट जारी होने के 60 दिन के अन्दर cha Hs निष्पादित कराया जाना आनिवार्य था/” परन्तु उक्त TER से यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी द्वारा vera यूनिट का कब्जा कब तक दिया जाना था। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3533--3534 /20I7 “मैसर्स फार्च्यून इन्फास्ट्रक्चर्स एवं अन्य बनाम ट्रेवर डेलिमा एवं अन्य” के प्रस्तर 45 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि :- "Moreover, a person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to them and they are entitled to seek the refund of the amount paid by them, along with compensation. Although we are aware of the fact that when there was no delivery period stipulated in the agreement, a reasonable time has to be taken into consideration. In_the facts and circumstances of this case,_a_time period of 3 years would have been reasonable for completion of the contract i.e., the possession was required to be given by last, quarter of 20I4. Further there is no dispute as to the fact that until ys now there is no redevelopment of the property. Hence, in view of the above discussion, which draw us to an irresistible conclusion that there is deficiency of service on the part of the appellants and accordingly the issue is answered.

उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आर्ब्जेवेशन एवं विधि व्यवस्था के अनुसार फ्लैट के कब्जे हेतु किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं करा सकता, जहाँ अनुबन्ध में कब्जे की तिथि नहीं दी गयी है वहाँ तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए 3 वर्ष का समयावधि इस कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु उचित समय माना है। प्रस्तुत प्रकरण में "Allotment Letter" दिनांक 25.06.205 की प्रतिलिपि उपलब्ध है। प्रश्नगत प्रकरण में परियोजना भूमि विवाद आदि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि विपक्षी के नियंत्रण में नहीं था, जिस कारण कार्यों में बाघा उत्पन्न हुई। समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए 5 वर्ष में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया जाना उचित समयावधि था। ऐसे में शिकायतकर्ता उपरोक्‍तानुसार अपने यूनिट का कब्जा दिनांक 25.06.2020 तक प्राप्त करने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित समयावधि में कब्जा नहीं दिया गया। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील tio 6649-50 ,/2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि--

"the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार oxi. / PAR. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विल॒म्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ० ह \ ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 26.06.2020 से ओ.सी »सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। ह

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,“पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20 में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- \ क्र "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। sat wider को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ]४८,₹+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। WT की धारा-2(2४)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-सी-3289 /2020 “wal बिल्डवेल कंस्ट्रक्‍्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उललेखित किया गया है कि:- Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+l) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.| had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 20l8. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on os

home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्‌ Re याचिका wen-ei-oi20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्‍्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य“ में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उल्लेखित किया है कि:- On 2.09.20I9 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + [% from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020................---+--+००+«०«+««« and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 20 8... ceeesesessseeneees Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR + % की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है।

अत: उपरोकक्‍तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLRH+H प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है। ऐसे में उ0प्र०0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय,/पद्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर M.CLR+l प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। Pp. 9 समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 wr अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर seq के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या-4 Peake किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश

l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि -वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध /ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.2023 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय very शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 26.06.2020 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+H प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(००)0) के अनुसार ae Way होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 40

4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय ee! आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें | दिनांक :-,2५ /6). 2023 ay * a aes (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण