उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत mest श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:- NCR44/06/96059/2022 मकसूद आलम एवं मौ0 रिजवान बनाम सनवर्ल्ड रेसीडेन्सी प्रा0 लि0 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SUNWORLD ARISTA (Ph-I, T-,2,3,4,6,0) में फ्लैट WAN-60, Tower-0 बुक कराया गया था, जिसकी कुल कीमत 55,45,420,/- रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 43,50,000/— रूपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को फ्लैट बायर एग्रीमेन्ट दिनांकित 45.06.2045 के प्रस्तर-25 के अनुसार तिथि 30.04.207 तक यूनिट का कब्जा प्रदान किये जाने का दायित्व था, परन्तु विपक्षी की परियोजना लगभग 5 वर्ष विलम्बित है और अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है, जबकि उनके द्वारा माँग के अनुसार सभी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में बुकिंग फार्म, फ्लैट बॉयर एग्रीमेंट दिनांक 45.06.205, ऋण अभिलेख, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र दिनांक 75.06.2045, ब्रोशर की प्रति, लिखित शिकायत, अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 45.07.2049 की प्रति, ऑफर ऑफ पोजेशन दिनांक 24.40.2049, ई-मेल संवाद की प्रति, लिखित बहस आदि की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना ARISTA के अन्तर्गत दिनांक 45.06.205 को यूनिट संख्या- हि] 2

TI0/60] आरक्षित करायी गयी, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2007 तक कब्जा उपलब्ध कराया जाना था। प्रश्नगत यूनिट का कुल विक्रय मुल्य 50,78,472,//- में आरक्षित कराया गया, जिसके सापेक्ष 40,44,226 /— रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। उक्त प्राप्त धनराशि में से 4,37,026/— रूपये की धनराशि यूनिट के क्षेत्रफल में वृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी एवं 33,70,245 /— रूपये की धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त हुई तथा 6,73,98i/— रूपये की धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं भुगतान की गयी। परियोजना के पूर्णता के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 5.07.2049 को प्राप्त किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्ननत यूनिट से सम्बन्धित अन्य शिकायत संख्या:ः- ADIJ/NCR44/06/96057/2022 रेरा न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष समान तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर योजित की गयी है, जो वर्तमान में लम्बित है। प्रश्नगत शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा कानूनी व्यवस्था का दुर्रूपयोग करने के आशय से योजित की गयी है। यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि प्रश्नगत परियोजना सनवर्लड ate रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण क्रमांक UPRERAPRIII587 है। पंजीकरण के अनुसार परियोजना दिनांक 30.i220I9 तक पूर्ण की जानी है, जिसके अनुक्रम मैं दिनांक t5. 07.2049 को समस्त निर्माण कार्य एवं मूल-भूत सुविधायें पूर्ण करते हुए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट के कब्जे का प्रस्ताव दिनांक 24.40.209 को निर्गत किया जा चुका है, परन्तु उनके द्वारा न तो अवशेष धनराशि का भुगतान किया जा रहा है तथा न ही कब्जा प्राप्त करने में रूचि दिखायी जा रही है। त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र के अनुसार बैंक ऋण की 24 मासिक किश्तों का भुगतान किया जाना था, जिसके सापेक्ष 6,87,004/— रूपये ऋण अनुमोदन के समय बैंक ऋण की धनराशि में से कटौती की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा अनुतोष के रूप में कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज की मांग की गयी है तथा यही अनुतोष रेरा न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित शिकायत में भी है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि एवं स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करते हुए कब्जा प्राप्त करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपलीकेन्ट लेजर, अनुस्मारक पत्र, अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 5.07.2049, कब्जे का प्रस्ताव दिनांक 24.40.2049, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र दिनांक 45.06.20i5 आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये :- 0 कया रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं तथा क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2 2. aa शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? 3... क्‍या शिकायतकर्ता की यूनिट सबवेंशन स्कीम में होने के कारण विपक्षी को कब्जे की तिथि तक ई.एम.आई. का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाना एवं भुगतान की गयी प्री-ई.एम.आई. को रिफण्ड दिलाया जाना उचित है? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या । इस तथ्य पर विचरित है कि क्‍या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745--6749 / 2024 “मैसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo fto बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिये गये निर्णय में we रूप से उल्लिखित किया गया है कि :-

"54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on- going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन गोईग” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती ०! 4 है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। TUR बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2

बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को फ्लैट बायर एग्रीमेन्ट दिनांकित 45.06.20i5 के प्रस्तर-25 के अनुसार अनुग्रह अवधि के साथ दिनांक 30.04.20i7 तक यूनिट का कब्जा प्रदान किये जाने का दायित्व था, परन्तु विपक्षी की परियोजना लगभग 5 वर्ष विलम्बित है और अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है, जबकि उनके द्वारा माँग के अनुसार सभी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा विपक्षी को 57,55,.20/— रूपये की धनराशि भुगतान की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र के अनुसार बैंक ऋण की मासिक किश्तों का भुगतान किये जाने का दायित्व था, परन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया। शिकयतकर्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए तथ्यों की पुनवृत्तति की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना ARISTA के अन्तर्गत दिनांक 45.06.2045 को यूनिट संख्या- TI0/60l आरक्षित करायी गयी, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2007 तक कब्जा उपलब्ध कराया जाना था। प्रश्नगत यूनिट का कुल विक्रय मुल्य 50,78,472 //- में आरक्षित कराया गया, जिसके सापेक्ष 40,44,226 /— रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। उक्त प्राप्त धनराशि में से 47,026 /- रूपये की धनराशि यूनिट के क्षेत्रफल में वृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी एवं 33,70,245,/-- रूपये की धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त हुई तथा 6,73,98/— रूपये की धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं भुगतान की गयी | परियोजना के पूर्णता के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 45.07.2049 को प्राप्त किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा werd यूनिट से सम्बन्धित अन्य शिकायत संख्या-- ADINNCR44/06/96057/2022 रेरा न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष समान तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर योजित की गयी है, जो वर्तमान में लम्बित है। प्रश्नगत शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा कानूनी व्यवस्था का दुर्रूपयोग करने के आशय से योजित की गयी है। यह भी अवगत कराना छः

आवश्यक है कि प्रश्नगत परियोजना सनवर्लड अरिस्ता रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीकृ त है जिसका पंजीकरण क्रमांक UPRERAPRJIIS87 है। पंजीकरण के अनुसार परियोजना दिनांक 30.:2.20i9 तक पूर्ण की जानी है, जिसके अनुक्रम में दिनांक is. o7.20i9 को समस्त निर्माण कार्य एवं मूल-भूत सुविधायें पूर्ण करते हुए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है| शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट के कब्जे का प्रस्ताव दिनांक 22.:020I9 को निर्गत किया जा चुका है, परन्तु उनके द्वारा न तो अवशेष धनराशि का भुगतान किया जा रहा है तथा न ही कब्जा प्राप्त करने में रूचि दिखायी जा रही है। त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र के अनुसार बैंक ऋण की 24 मासिक किश्तों का भुगतान किया जाना था, जिसके सापेक्ष 6,87,044 //- रूपये ऋण अनुमोदन के समय बैंक ऋण की धनराशि में से कटौती की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा अनुतोष के रूप में कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज की मांग की गयी है तथा यही अनुतोष रेरा न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित शिकायत में भी है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि एवं स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करते हुए कब्जा प्राप्त करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-48() में निम्नलिखित प्राविधान दिये गये है :- Section 76 (4) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the Dd 6 handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार केता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें। प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा एक अन्य शिकायत संख्या :- ADINNCRI44/06/96057/2022 RT अधिनियम की aet—z7i के अन्तर्गत न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित की गयी थी, जिसमें निम्न आदेश पारित किए गए हैं :- 7. कब्जा road में देरी क्रे आधार पर WE (दिनाक 0/.05.2077 से दिनाक 20 70.20/9 की अवधि को दिनाक 0/.05.2077 से दिनाक 20. /0.20/9 की अवधि के लिए ब्याज गिलने की देरी को आधार पर प्रातिकर--

4शिकायतकर्ता विपक्षी से दिनाक 0/.05.2077 से दिनांक 20. 70.20/9 तक की अवधि के लिए शथिकायवकर्ता द्वार जया की TH धनराशि 5575720,“-रूपये अथवा जिस धनराशि को सम्बन्ध में AS Tega की जाये में से (यदि कोई टैक्स लिया गया हछो वो उसे घटाकर अवशेष धनयाशि ) पर स्टेट बैंक ऑफ AEM की ब्याज दर MCLR प्रतिशत की वार्षिक की दर पर ग्रतिकर ग्राप्त करेया। विपक्षी की aa की अदाययी का FTI आदेश के दिनाक से 45 दिन में करना छुनिश्चित करेया/” उक्त आदेश से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को कब्जा प्राप्त करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु विपक्षी को आदेशित किया जा चुका है। अनुबन्धानुसार जिस तिथि तक निमार्ण कार्य पूर्ण करते हुए कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, उक्त तिथि से लेकर परियोजना के पूर्णता के सम्बन्ध में प्राप्त अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि 20.0.20I9 तक विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान हेतु विपक्षी को आदेशित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को पुनः विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाना सम्भव नहीं है। wet एक पीठ द्वारा समान तथ्यों पर आदेशित किया जा चुका है, तो पुनः उक्त ers के लिए ander पारित किया जाना वैधानिक नहीं होगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। कर निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता की यूनिट सबवेंशन स्कीम में होने के कारण विपक्षी को कब्जे की तिथि तक ई-एम. आई. का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाना एवं भुगतान की गयी प्री-ई.एम. आई. को रिफण्ड दिलाया जाना उचित है? यह बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा कब्जे की दिनांक तक बैंक ऋण की मासिक किश्तों का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था परंतु विपक्षी द्वारा निष्पादित अनुबन्ध पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी द्वारा अक्टूबर, 2046 तथा 06 माह की अतिरिक्त अनुग्रह अवधि के साथ मार्च, 2047 तक कब्जा उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसको पूर्ण करने में वह असफल रहें हैं त्रिपक्षीय अनुबन्ध के अनुसार 24 माह की अवधि तक विपक्षी द्वारा मासिक किश्तों का भुगतान करने को कहा गया था, जो कि अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर संख्या:- 40) स्पष्टतया उल्लिखित है। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा ई-मेल दिनांकित 05.40.2047 एवं 44.40. 20I7 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि जुलाई, 2047 से अक्टूबर, 207 तक मासिक किश्त भुगतान कर दी जायेगी। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को कब्जे की तिथि तक ई.एम.आई. का भुगतान करने हेतु आदेशित करने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र के अनुसार बैंक ऋण की 24 मासिक किश्तों का भुगतान किया जाना , जिसके सापेक्ष 6,87,044 /- रूपये ऋण अनुमोदन के समय बैंक ऋण की धनराशि से कटौती की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा अनुतोष के रूप में कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज की मांग की गयी है तथा यही अनुतोष रेरा न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित शिकायत में भी है। शिकायतकर्ता से 33,70,245 //- रूपये धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त हुई तथा 6,73,987 /- रूपये की धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं भुगतान की गयी | शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट के कब्जे का प्रस्ताव दिनांक 22.0.2049 को निर्गत किया जा चुका है, परन्तु उनके द्वारा न तो अवशेष धनराशि का भुगतान किया जा रहा है तथा न ही कब्जा प्राप्त करने में रूचि दिखायी जा रही है। apg 2 a») & 4 इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध स्पलीमेंट्री अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर संख्या-6 में निम्नवत प्राविधानित हैः- "6 “ 6, Developer hereby confirms that under the present scheme the allottee shall not be liable to pay any PRE-EMI interest on Bank loan Amount to concern bank for a period of 24 months from the date of disbursement of bank loan

amount. Nevertheless the developer hereby confirm and the developer hereby confirm and the takes to pay entire PRI-EMI interest on the bank takes to pay entire PRI-EMI interest on the bank Joan amount directly to bank on behalf of allottee for a amount directly to bank on behalf of allottee for a period of 24 month form the date of disbursement of of 24 month form the date of disbursement of bank loan amount. On completion of 24 months for the date of bank loan amount disbursement, if the allottee retains the allotted apartment. The developer shall not be liable to pay all EMIs etc. Directly to pay the bank there after as per terms and conditions of Agreement.”’ उपरोक्‍तानुसार विपक्षी का यह दायित्व है कि वह प्राप्त बैंक ऋण के सापेक्ष 24 मासिक किश्तों का भुगतान करें। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक i6.0620I6 को बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है, जिसके अनुक्रम में 24 माह तक मासिक किश्त भुगतान की जानी थी।

विपक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में कहा गया है कि बैंक द्वारा ऋण अनुमोदित करते समय 6,87,04 //-रूपये की धनराशि कटौती की गयी थी, जो कि सबरवैंशन प्लॉन के अन्तर्गत ब्याज की धनराशि है। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा एपलीकेन्ट लेजर की प्रति दाखिल की गयी है। विपक्षी द्वारा परियोजना का निमार्ण पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता को दिनांक 24.4020I9 को कब्जे का प्रस्ताव निर्गत किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि भुगतान नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उचित होगा की शिकायतकर्ता बैंक ऋण के सापेक्ष अवशेष धनराशि भुगतान कर कब्जा प्राप्त करें। यदि विपक्षी द्वारा कोई धनराशि अवशेष है तो कब्जा उपलब्ध कराते समय समायोजित करें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-3 frente किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है | आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.04.2023 तक at सी,/सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें | 5 9 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह बैंक को अदा की जाने वाली प्री-ई. एम.आई की धनराशि, यदि अवशेष हो अथवा शिकायतकर्ता द्वारा उसका भुगतान किया गया हो, तो उसे अंतिम देय धनराशि में समायोजित करना सुनिश्चित करें 3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता

को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का fear करा सकेगें। दिनांक :-|१9./ ।2- / 2022 a न go oye ae > ‘ 22३2 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण