उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अन्तर्गत asi, fre- उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- NCR44/06/9604/2022 waa जयंत बनाम मैसर्स इको ग्रीन बिल्डटेक प्रा0 feo प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध समस्त जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SIKKA KAAMYA GREENS में यूनिट संख्या-4॥/०० 805 बुक करायी गयी थी। यूनिट का कुल मूल्य 23,24,680 /— रुपये था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 2,46,758/— रुपये का भुगतान विपक्षी को किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में विलम्ब किया गया है और अभी तक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3i के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह शिकायत धनराशि वापस कराये जाने हेतु दर्ज करायी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में पेमेंट प्लान, मांग पत्र, फ्लैट आवंटन अनुबन्ध दिनांक 45.04.2045, ऋण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध दिनांक 09.04.2045 की अपूर्ण प्रति, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गई हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा लिखित जवाब दाखिल करते हुए कथन किया गया प्रश्नगत परियोजना स्वामीह फण्ड द्वारा वित्त पोषित है, जो सीधे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है और वित्तीय खाते पर भी अब प्रमोटर के अधिकार नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार के अधिकार हैं, इसलिए यदि कोई रिफण्ड आदेश पारित किया जाता है तो प्रमोटर के साथ-साथ SR सरकार को भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विपक्षी द्वारा उपर्युक्त सभी परिस्थितियों और स्वामी फण्ड द्वारा दी गयी समय-सीमा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण में कोई रिफण्ड आदेश पारित न किये जाने का अनुरोध किया गया है, साथ ही विपक्षी द्वारा अपने लिखित जवाब में अंकित किया गया है कि अप्रैल, 2026 के पश्चात्‌ शिकायतकर्ता की जमा धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि उक्त परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 04.0.2024 व 3.i0.2022 को स्वामीह फण्ड प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत परियोजना के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की समयावधि 54 माह प्रदान की गयी है। ऐसे में अप्रैल, 2026 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या-8653 / यू पी.-रेरा / प्रशा0 प्रको०,/ 2023-24, दिनांक 20.06.2023 में निम्नवत्‌ उललेखित है कि :-

Swamih Investment Fund I" से वित्त पोषित परियोजनाओं के मामलों में परियोजना के निर्माण तथा विकास कार्यों के दौरान परियोजना के आवंटियों को सामान्तया परियोजना से बाहर आने तथा रिफण्ड प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिन आवंटियों के पक्ष में पहले से रिफण्ड के आदेश हैं, उनमें भी आदेश क्रियान्वयन के आवेदन को WHT (stay) पर रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अप्रैल, 2026 तक कोई आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी दशा में वर्तमान शिकायत को abeyance में रखा जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Oma Joao 6 वेंकटेश (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण