: उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 नियम--24 - 5-शिकायत WeA—NCR44/06/9547/2022 श्री अमला प्रसन्‍ना घोषाल बनाम एस. जे. पी. deo एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश efi पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुश वत्स उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का. अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नतत शिकायत में माननीय पीठ-04ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 42.42.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4 प्रस्तुत प्रकरण में दी गयी धनराशि के Roos का अनुतोष निरस्त किया जाता है। 2... शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में:- (क) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2023 तक यूनिट का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त. कर नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(ख) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 5.2.202 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। (ग) विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा (ayy के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर <a, भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ओ.यू / त्रिपक्षीय अनुबन्ध के अनुसार प्री-ई.एम.आई. का भुगतान शिकायतकर्ता को करें तथा यदि कोई पूर्व में किसी किश्त का: भुगतान किया गया है, तो-उसका समायोजन यूनिट का कब्जा देते समय करना सुनिश्चित करें। 4. इस आदेश का seca भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें |

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 42.42.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 30.06.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 42-42--2022 के प्रस्तर-02 (क) के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 25-08-2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 42-2--2022 के प्रस्तर-02(ख) के अनुसार दिनांक 45-08-2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांक 42-42--2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम. की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली दिनांक 25.08.2025 कौ इस -पीठ-कं -समक्ष-उपषलब्ध नहीं -थी;-क्योंकि-पत्रावली वसूली -प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा तलब की गई थी। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी की विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिस कारण शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर दी गई है। ' अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियम-24 की कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे और आवंटित यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित #आवंटित नहीं करेंगे और न ही किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित करेंगे।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्रो कराना सुनिश्चित .करें | शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 45.04.2026 को पेश हो। ; 2 कल आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण