उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 ,/63 सपठित नियम-24 4-शिकायत PEAT:—NCR44/06/9536/2022 वेदानंद आर्य बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 24.02.2023 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने की तिथि से 60 दिन में शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा अनुबन्धानुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण करते हुए ओ.सी./सी.सी. के साथ कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 0.:2.20:7 से ओ.सी./सी.सी प्राप्त होने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक एवं द्वितीय da अप्रैल 2024 से जून 2024 तक अर्थात दोनो वेव मिलाकर कुल 09 माह परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र,/अनुबंध के अनुरूप उपरोकतानुसार पृथक-पृथक रूप से विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 की. धारा a(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ~ प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

4... इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया war) उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 07.04. 2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2023 के क्रम संख्या “4-व 2“ का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 20:6 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 24.02.2023 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही. हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 47.03.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, दिनांक 24.02.2023 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 7.03.2025 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(eet ara निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि a / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34 दिनांक 24.02.2023 का समयबद्ध रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी में रेश अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,//63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। का, उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। नियम-24 के दौरान की गई कार्यवाही के फलस्वरूप विपक्षी द्वारा मानननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2023 का अनुपालन किया जा चुका है और विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान बताया गया शिकायतकर्ता को आदेश दिनांक 24.02.2023 के अनुपालन में कब्जा दिनांक 40.44.2025 को उपलब्ध करा दिया गया है और शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट त्रिपक्षीय सब-लीज डीड दिनांक 05.42.2025 को निष्पादित करा दी गई है। विपक्षी द्वारा कब्जा-पत्र दिनांकित 40.44.2025 एवं त्रिपक्षीय सब-लीज Ste दिनांक 05.42.2025 की प्रति दाखिल की गई हैं। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी पुष्टि की गई कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दे दिया गया है और शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री करा दी गई है और अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। कब्जा-पत्र दिनांकित 40.44.2025 एवं त्रिपक्षीय सब-लीज Sts दिनांक 05.42.2025

या गया है और रजिस्ट्री भी करा दी गई है। प्रश्नगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा प्राप्त हो जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित हो जाने तथा माननीय Ge-or¥ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2023 का अनुपालन विपक्षी द्वारा किये जाने के आधार पर पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। का अत आर. पी. सिंह. 2 >> (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण