Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Prithipal Singh Sikka v. Ats Homes Private Limited

Complaint No. NCR144/06/76574/2021

Decision date
2025-06-13
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 4-शिकायत AAT—NCR 44/06/76574/202 पृथीपाल सिंह सिक्का बनाम एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | उभयपक्षों सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा तकनीकी टीम द्वारा अपनी आख्या दिनांक 79.05.2025 दाखिल की गई, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यूनिट लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, लेकिन विपक्षी के पास उक्त यूनिट,/ परियोजना का ओसी./सी.सी. प्राप्त नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा माननीय पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.02.2020 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही यूनिट का कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.02.2020 का आज अनुपालन तक नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.02.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। हु ९ * विपक्षी को अंतिम 'अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि 3 माह के अन्दर उक्त यूनिट,परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर, शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.09.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण