Boro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 -frepraet BVT:-NCR44/06/76574/202 पृथीपाल सिंह सिक्का बनाम एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 22/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की और से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित | प्रश्रगतत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 4.02.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- . " विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक पूर्णता हेतु चारों प्रमाण-पत्र अथवा ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 से ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर /८॥२+१ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरुप _

उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। fas-79 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा 2(2०)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+7 प्रतिशत है। 4. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। 5... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरुप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी। " शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त vara शिकायत पीठ Seer-7 द्वारा दिनांक 0.0.2023 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3॥ के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 44.02.2022 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 4.02.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हुते पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए"

माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 22.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। a विपक्षी द्वारा लिखित जवाब दाखिल किये जाने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुंपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायंतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 2/77/2024 को पेश हो। <3 Ar" amo tio सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण