E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04-ए आदेश अन्तर्गत धारा-39 श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: Sect-39/I/NCR44/06/76492/202 एस.जे.पी. होटल्स एंड रिजॉर्टस्‌ प्रा. लि. बनाम नितिन आहूजा प्रश्नगत प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 7-::-2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाल मन यादव उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुश वत्स उपस्थित हुए। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / बिल्डर द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किये बिना धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 27-04-2022 को पारित कर दिया गया। अतः: प्रार्थी / बिल्डर द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पूर्व ast के अन्तर्गत दिनांक 27-04-2022 को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी / बिल्डर द्वारा अपने कथन के समर्थन में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 27-04-2022 को पारित की प्रति दाखिल की गयी हैं। weit ,/ बिल्डर के उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 के विरूद्द विपक्षी / आवंटी अपना आपत्ति-पत्र तिथि रहित दाखिल करते हुए कहा गया है कि welt / बिल्डर द्वारा योजित उक्त प्रार्थना-पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित नहीं है।

उक्त प्रकरण रेरा अधिनियम की धारा-40 सपठित नियम-24 के अन्तर्गत मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष कब्जे की कार्यवाही हेतु सूचीबद्ध है। इसलिए प्रार्थी / बिल्डर द्वारा Vat कब्जे की कार्यवाही को विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 योजित किया गया है। अतः विपक्षी /आवंटी द्वारा प्रार्थी / बिल्डर का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के तर्कों को विस्तार से सुना गया एवं उभय vat द्वारा पत्रावली पर दाखिल किये गये समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया गया, जिनके परिशीलन से यह विदित है कि melt / बिल्डर द्वारा योजित उक्त प्रार्थना-पत्र के माध्यम से जो अनुतोष की माँग Page 02 E-Court की जा रही है वह भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि प्रार्थी / बिल्डर द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 में मा. पीठ द्वास पूर्व a oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27-04-2022 को पूर्ण रूप से संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- ‘ae, अभिलेख से wee किसी Tor को gard की GE से इस अधिनियम के अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के tae किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संगोषित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा one ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा :

away ऐसा कोई wera ऐसे किसी आदेश के सम्बंध में जिसके free इस अधिनियम के अधीन अपील ग्रखुत की ययी है नहीं किया जायेगा : wy we और कि maT आगिलेख से प्रकट किसी यलती का छुघार करते समय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित उसके आदेश के MRA AT का संशोधन नहीं PAT |” चूंकि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27-04-2022 का संशोधन नहीं किया जा सकता है और प्रस्तुत मामलें में आदेश दिनांक 27-04-2022 गुण-दोष के आधार पर भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 और उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 20i6 4 दिए प्राविधानों के अनुसार पारित किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ऐसी कोई तकनीकी गलती परिलक्षित नहीं होती है, जो कि रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-04-2022 यथावत्‌ बने रहेगें। प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा योजित उक्त प्रार्थना-पत्र के माध्यम से धारा 34-रेरा अधिनियम के अन्तर्गत पारित मूल आदेश में यूर्ण रूप से संशोधन किये जाने की माँग की जा रही है, जो कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है। पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्मत पारित आदेश दिनांक 27-04-2022 यथावत्‌ बने रहेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। TEAR पत्राबली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक : 29-44-2023 PS A ) अध्यक्ष, ररा। 7 Page 2 of 2