उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत IRT-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- NCRI44/06/7642/202 बृजेश यादव बनाम सॉलिटेयर रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Solitarian City (Soli) Phase-2 में यूनिट WeAI-T-004 बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत 37,75,979/— रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 27,57,383 /- रूपये का भुगतान किया गया शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त यूनिट के सापेक्ष आवंटन पत्र दिनांक 09.0. 20i6 को निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा 48 माह अर्थात्‌ 09.0.2020 तक दिया जाना था, यदि विपक्षी द्वारा इस समयावधि में कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विलम्ब हेतु 40 रूपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज दिया जाना था, जिसमें विपक्षी विफल रहे शिकायतकर्ता द्वारा अपनी किश्तों का भुगतान समय-समय पर किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 2.07.2046, बिल्डर बायर अनुबंध दिनांक 09.0.206, जमा धनराशि की रसीदें, वकालतनागा, प्राधिकार पत्र, आवेदन फॉर्म दिनांक 73.06.20:3, खाता विवरण आदि की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी।

विपक्षी की ओर से दो बार प्रतिवाद पत्र दाखिल किये गये, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता को उनकी परियोजना के crax-Ti में फ्लैट संख्या-004 आवंटित की गयी थी, जिसके अनुबन्ध पत्र दिनांक 09.i0.20:6 को निष्पादित कराया गया, जिसके अनुसार यूनिट की कुल कीमत 34,75,979/— रूपये है। विपक्षी द्वारा अंकित किया गया है कि परियोजना की जमीन वर्ष 2042 में सक्षम प्राधिकरण द्वारा 22 2

आवंटित की गयी एवं वर्ष 2044 से किसानों द्वारा अतिकमण प्रारम्भ कर दिया गया, जिसके कारण विपक्षी को परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य is माह के लिए बन्द करना पड़ा, जिसके कारण फाईनेंशियल संस्था द्वारा निर्माण कार्य किये जाने हेतु धनराशि दिये जाने से इंकार कर दिया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 25.06.2022 को 4o देवसांई इंफ्रा एल.एल.पी. के साथ परियोजना का शेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया। विपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि अनुबंध पत्र के प्ररतर-26 के अनुरार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा 46 माह अर्थात्‌ दिनांक अगस्त 2020 तक दिया जाना था, परन्तु उनकी परियोजना का निर्माण कार्य कोविड-49 के कारण बाधित रहा है। माननीय रेरा प्राधिकरण द्वारा 06 माह का अवधि विस्तारण किया गया है। विपक्षी का यह कहना है कि रेरा अधिनियम एवं नियमावली में यह socked नहीं है कि रेरा अधिनियम एवं नियमावली लागू होने से पूर्व निष्पादित अनुबन्ध /आवंटन शून्य हो जायेंगे एवं इनकी नियम और शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि विपक्षी आवंटन /»अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित समयावधि में यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु तत्पर है, तो ऐसी स्थिति में विलम्बित अवधि का ब्याज या शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट निरस्त किये जाने पर भी उभयपक्षों के मध्य निष्पादित हुए आवंटन /अनुबन्ध पत्र की नियम एवं शर्तें लागू होगी। विपक्षी जून 2023 में सभी वांछित प्रमाण पत्रों एवं जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा देंगे।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में समाचार पत्र की प्रति, प्रतिकर जम किये जाने के सम्बन्ध में पत्र, बैठक की कार्यवाही, प्राधिकरण को प्रेषित पत्र, जिलाधिकारी एवं थाना इंजार्ज को प्रेषित पत्र, एल.आई.सी प्रबंधक को प्रेषित पत्र, वकालतनामा की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये जाते हैं :- aT आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर Rr के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2. क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव? 3. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या-। इस तथ्य पर विचरित है कि ww आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 ,/ 2024 “मैसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें we रूप से उल्लिखित किया गया है कि :-

"54. From the scheme of the Act 20I6, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 20I6." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन गोईंग” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा yeaa परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- एशरहार4ण२०3977 है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2

बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। » विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध के प्रस्तर-26 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्नलिखित है:- "... The Completion date is subject to force majeure conditions and/or subject to anyother resons beyond the control of the developer, No claim by way of damages/compensation shall lie against the Developer in case of delay in handing over the possession on account of any of the aforesaid reasons. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.:4.20i9 को सिविल Re पिटीशन संख्या-43029 /4985 “एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य” में निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।मार्च 2020 में कोविड-49 फैलने के कारण भी परियोजना के निर्माण कार्य में बुरा प्रभाव vst | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील We—73029 / 4985 “एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार” में पारित आदेश दिनांक 04.44.20:9 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :-

With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipalauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place. We direct that construction, demolition and activities bestopped forthwith as well as garbage burning. In case, any personis found in construction and demolition activity and garbageburning in Delhi and NCR region, he/she shall be penalized. Anyperson is doing construction and demolition activity in violationof this order, shall be penalized with Rs.l Lac for such activity.For garbage burning he/she shall be penalized with Rs.5,000/- andbesides liable for violation of theorder passed by this Court tobe dealt with in accordance with law. \f इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या-43029,// 4985 में पारित आदेश दिनांक 09.:2.20:9 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"2, That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6,00 am), The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.:.20I9 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.2.2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय water न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.4.2049 से दिनांक 09.42.20:9) एवं 33 दिन (66-2) (दिनांक 0.22. 20i9 से दिनांक 44.02.2020 तक साँय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विपक्षी ऐसी दशा में कुल 35+33 = 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 wr अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को alfas—t9 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि py अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर grey के कारण मानी जायेगी। इसकोदृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी?

शिकायतकर्ता का कहना है कि var यूनिट के सापेक्ष आवंटन पत्र दिनांक 09.i0.20I6 को निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा 48 माह अर्थात्‌ 09.0.2020 तक दिया जाना था, यदि विपक्षी द्वारा इस समयावधि में कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विलम्ब हेतु 40 रूपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज दिया जाना था, जिसमें विपक्षी विफल रहे। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी किश्तों का भुगतान समय--समय पर किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 09.0.2046 के प्रस्तर-26 में प्राविधान दिये गये है, जिसके अनुसार अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 46 माह अर्थात्‌ दिनांक 09.08.2020 तक परियोजना को पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है। इसके अतिरिक्त फोर्स मैज्योर के मद गें विपक्षी कुल oo दिन की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु संख्या-2 में वर्णित है) जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी Mae माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

“the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — ‘> Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 09.08.2020 + 68 दिन अर्थात्‌ 46.0.2020 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “Arana रियलटर्स सबअर्बन wife. onfe बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Ga के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप flats तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्‍त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.0.208 क 2

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को |४८,२+। प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी ॥४८,२+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(28)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश

I, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के फ्लैट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2023 तक ओ.सी / सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय wry शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। इस अवधि में शिकायतकर्ता, विपक्षी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक समकक्ष इकाई स्वीकार करने हेतु स्वंतत्र होंगे। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक t6.40.2020 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+IGaga ब्याज अदा करना सुनिश्चित ot) साथ ही सम्बंधित ओ.सी »/सी.सी की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते Dy 9 हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई होल्डिंग चार्जेज़ अनुबन्धानुसार देय न होगा तथा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :- (6, 8 / 2022 we ene a a, 6 08-2 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण