Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sachinder Mohan Mehta v. Elegant Infracon Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/75513/2021
- Decision date
- 2022-03-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
Bo प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-0॥ए कार्यवाही अन्तर्गत धारा-39 शिकायत WwT—Sect-39/l/NCRi44/06/7553/202 सचिन्दर मोहन मेहता बनाम एलीगेन्ट इन्फाकॉन प्रा0 लि0 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत् प्राविधान्वित है :- *ग्राधिकरण अगिलेखों से प्रकट किसी गलती को gered की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर Tear और यदि पक्षकारों ERT TIE ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। wy ऐसा ws संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन ater mega की ययी & नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी यलती का ye करते समय इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन TRI उसके आदेश के साखान् AT का संशोधन नहीं करेया/” प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह wer गया कि विपक्षी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ अभी तक कब्जा ऑफर नहीं किया गया है और आगामी 24 से 36 माह में परियोजना पूर्ण होने की कोई सम्भावना नहीं है। मूल शिकायत योजित करने की तिथि से पूर्व ही कब्जा देने गें 47 माह का विलम्ब हो चुका था। अतः शिकायतकता द्वारा पूर्व गें धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 45.4.2024 को धारा-39 के अन्तर्गत संशोधित करते हुए जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में धारा-39 के अन्तर्गत विस्तृत लिखित प्रार्थना पत्र दिनांकित 45.02.2022 की प्रति दाखिल की है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों »साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ LS द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 45.44.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। ऐसे में आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 45.44.2024 यथावत् बने रहेगें। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। TEGAN पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :- | Y/ By 2022 — . (राजीव कुमार) (W083 .22_ (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण