Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Amandeep Singh Khurana v. Elegant Infracon Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/75500/2021
- Decision date
- 2022-03-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
Bo प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-4ए शिकायत WM—Sect-39//NCR44/06/75500/202 अमनदीप सिंह खुराना बनाम एलीगेन्ट इन्फाकॉन प्रा0 लि0 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत् प्राविधान्वित है :- “SIRT, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को छुधारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आवेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन Bea] परन्तु ऐसा we संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिम्रके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी & नहीं किया जायेया। weg यह कि ग्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित उसको आदेश के साखान् भाग का सशोधन नहीं BRAT |” प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ अभी तक कब्जा ऑफर नहीं किया गया है और आगामी 24 से 36 माह में परियोजना पूर्ण होने की कोई सम्भावना नहीं है। मूल शिकायत योजित करने की तिथि से पूर्व ही कब्जा देने में 47 माह का विलम्ब हो चुका था। अतः शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में asi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 45.44.2024 को धारा-39 के अन्तर्गत संशोधित करते हुए जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में धारा-39 के अन्तर्गत विस्तृत लिखित प्रार्थना पत्र दिनांकित 45.02.2022 की प्रति दाखिल की है। उभय पक्ष के cel को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों »साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ ४ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 45.44.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। ऐसे में आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 5.44.2024 यथावत् बने रहेगें | वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक | /8४५ / 2022 a ae , }G Oy LL (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण