U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 24-Complaint Number : NCRI44/06/7540/202] Chandra Mohan Shekhar and Mohan Lal Versus Panchsheel Buildtech Private Limited Limited Order-Sheet Date: 02.04.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Malini appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Ravi Seth appeared. Reply has not been filed by the respondent. Time was sought by the respondent to file their reply. Objection was expressed by the complainant. Both parties were heard. The file was perused. From the file it is clear that:- In the complaint in question, Hon'ble Bench-04 passed the following order on date 46.04.2022 that:-- (a) The respondent shall make available possession of the allotted unit to the complainants along with O.C. / C.C. or required certificates by June 2022.

(b) The respondent shall pay interest to the complainant at serial number-4 recorded in the said table from date 02.06.2048, and to complainant at serial number-2 from date 47.04.2047 up to the date of receiving the last required no-objection certificate or date of sending offer of possession, whichever is later, at the rate of MCRLH%. This amount of interest shall be adjusted in the final payable amount at the time of giving possession and the remaining amount shall be paid to the complainants. (c) If any payment of amount remains to be made by the complainants, then the complainants shall pay the outstanding amount to the respondent. Under Section 2७०)() of the RERA Act, the respondent is entitled to receive delay period interest, but interest shall not be payable by the complainants at a rate exceeding MCRLH%. (d) Interest shall not be paid by the complainant and respondent for the force majeure period from date 25 March 2020 to date 25.09.2020 for the delay made by the complainants in payment of amount and delay in completing the project by the respondent. In the aforesaid complaint, Hon'ble Bench-03 passed the following order under Section-38 / 40 ,/ 63 on date 09.09.2024 that:-

Keeping in view the above facts, the file is referred under the powers vested in Rule-24 of the RERA Rules 2046 for date 44.0.2024 for hearing before the Adjudicating Officer, U.P. RERA for proceedings of physical possession of the unit in accordance with serial number "a" of the order dated 46.04.2022. The Secretary, RERA shall ensure taking action as per rules for issuing "Recovery Certificate" for delay period interest on deposited amount in accordance with serial number "b" of the order passed by the Bench under Section-34 on date 46.04.2022, and make the file available to the Adjudicating Officer prior to the hearing date 44.40.2024. If the Adjudicating Officer finds during proceedings of Rule 24 that time-bound compliance with the order under Section-37, dated 46.04.2022 is not being ensured by the respondent / promoter, then in such situation the Adjudicating Officer may refer the file back to the Bench for taking proceedings under Section 63 of the RERA Act in the matter. Today, on date 02.04.2025, the file was presented before this Bench for first hearing.

The respondent is directed to ensure compliance with the order dated 6.04.2022 of the Hon'ble RERA Bench and ensure sending possession offer letter along with valid O.C. / C.C. and demand of outstanding dues, if any, to the complainant. If the complainant has any objection, they may file their objection. In case of non-compliance with the order, action shall be taken as per law by this court itself regarding execution of transfer deed, registration and delivery of possession under Order-24 of the Code of Civil Procedure. The file be put up on scheduled date 42.02.2025 for next hearing. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या : NCRI44/06/7540/202] चंद्र मोहन शेखर और मोहन लाल बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि सेठ उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट है कि:- प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-04, द्वारा दिनांक 46.04.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:-- (क) प्रतिवादी परिवादीगण को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी.,/ सी.सी. या वांछित प्रमाण पत्र के साथ जून 2022 तक उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी उक्त तालिका में अंकित परिवादी क्रम संख्या-4 को दिनांक 02.06.2048 से, परिवादी क्रम संख्या-2 को दिनांक 47.04.2047 से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र की अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन भेजे जाने की तिथि जो बाद में हो तक MCRLH% की दर से ब्याज परिवादीगण को भुगतान करेगा। ब्याज की इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (&त०ंण्ड) की जायेगी तथा अवशेष बची धनराशि परिवादीगण को भुगतान की जाएगी।

(ग) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। Rr अधिनियम की धारा 2७०)() के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCRLH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। — (घ) परिवादीगण द्वारा धनराशि भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिये फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च 2020 से दिनांक 25. 09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 09.09.2024 को धारा-38 / 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 46.04.2022 के क्रम संख्या “क” के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 44.0.2024 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, SINT, पीठ द्वारा दिनांक 46.04.2022 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 44.40.2024 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत aera, दिनांकित 46.04.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आज दिनांक 02.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 6.04. 2022 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 42.02.2025 को पेश हो। का ) tre ( ap अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण