Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Rajni Grover v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/06/54400/2020

Decision date
2025-10-28
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40//63 सपठित नियम-24 4 42—Rrerad संख्या:--0८7|44/06/54400/2020 रजनी ग्रोवर बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली at हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल तिवारी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से जूनियर अधिवक्ता श्री दिव्यराज सिंह उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। स्थगन का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। विपक्षी द्वारा दाखिल उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। - विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक. 07.08.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश 49.44.2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना -की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित t9.74.2020 कौअनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ--2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.44.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की gad भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की aes के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। कं विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया eat क़ी मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भीं अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.04.2026 को पेश हो। आर. पी सिंह (arate अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण