U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-2 Order under Section 38/40/63 Present: Dr. Deepak Swaroop Saxena, Member Complaint No. NCRI44/06/54366/2020 Prabhat Kumar Maheshwari vs. Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. This file has been placed before the Authority for proceedings under Sections 38/40/63 of the Act and other relevant provisions, for violation of an order passed earlier. In the complaint of the complainant, the Bench passed the following orders under Section 34 of the Act on 49.44.2020: **4...** The opposite party is directed that, in the developed towers of its project, with the consent of the complainants, at the previously fixed rates, by providing an alternative unit of equivalent category, it shall give possession along with the O.C./C.C. by 34.03.20200. Otherwise, it shall ensure that all facilities of the originally allotted unit are completed as per the allotment letter/agreement and possession is given along with the O.C./C.C. by 34.08.2024, and shall obtain the payable stamp duty and get the registration done as per rules.

**2...** The opposite party shall ensure payment of interest for the delayed period, at the annual interest rate of MCLR+1 [?] percent, from 03.i2.20I6 until (a) the date eight days after the date of application for the O.C./C.C. (along with the electrical certificate, fire safety certificate, structural certificate and lift installation certificate) or the receipt of the O.C./C.C., or (b) the offer of possession, whichever is later. It is also clearly stated that this interest amount will be adjusted in the final payment amount. If the interest amount exceeds the amount payable, it will be refunded to the complainant. In the cases of other complainants, calculation will be done as above, in accordance with the allotment letter/agreement. Keeping in view the lockdown and force majeure in the country for the prevention and control of COVID-49, no calculation shall be made for the delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020. **3.** The opposite party is directed that, under Section 2(24)0) of the RERA Act, 2046, interest is defined as follows: if, after RERA became operative, an interest rate is charged by the promoter on the default of the allottee, the same rate of interest shall also be paid to the allottee by the promoter when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is 48[?]72+ percent. **4.** The opposite party shall ensure that, as stated above, the offer of possession letter is issued after receipt of the O.C./C.C.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ आदेश अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 उपस्थिति :- डा० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य शिकायत संख्या — NCRI44/06/54366/2020 प्रभात कुमार महेश्वरी बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-38 /40 / 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा ww अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 49.44.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी परियोजना के विकसित टावर्स में शिकायतकर्तागण की सहमति से, पूर्व में तय दरों पर, समकक्ष इकाई का वैकल्किप यूनिट उपलब्ध कराकर दिनांक 34.03.20200 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा दें अन्यथा मूल आवंटित यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.08.2024 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.i2.20I6 से (क) ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्‍्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी. /सी.सी. के लिए आवेदन दिये जाने की तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर McLRt प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित wt) साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४८ा7२+ प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित wr |

5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 34.08.2024 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बन्ध में पुनः रेरा पोर्टल पर वाद दर्ज करा सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। उपरोक्त सभी शिकायतों में इस आदेश को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 04.09.2024 को प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 79.44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30.09.202 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर अपनी “अनुपालन sie प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को पुनः कारण दर्शाओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.40.2024 तक Sat आदेश का अनुपालन कर अपनी “अनुपालन aren प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या/जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 43.42.2024, दिनांक 04.02. 2022, दिनांक 04.04.2022, दिनांक 20.05.2022, दिनांक 20.07.2022, दिनांक 22.09.2022, दिनांक 48.44.2022, दिनांक 30.04.2023 को प्रस्तुत किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या /जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 49.44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-38 निम्नवत है :- "38. (6) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है :- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनल्टी लगा सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 49.44.2020 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में आदेश दिनांकित 49.44.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें एवं विपक्षी /प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। |, सम सका Qs - ७३3 . 2..०४२ २ Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-2 Order under Section 38/40/63 Present: Dr. Deepak Swaroop Saxena, Member Complaint No. NCRI44/06/54366/2020 Prabhat Kumar Maheshwari vs. Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. This file has been placed before the Authority for proceedings under Sections 38/40/63 of the Act and other relevant provisions, for violation of an order passed earlier. In the complaint of the complainant, the Bench passed the following orders under Section 34 of the Act on 49.44.2020: **4...** The opposite party is directed that, in the developed towers of its project, with the consent of the complainants, at the previously fixed rates, by providing an alternative unit of equivalent category, it shall give possession along with the O.C./C.C. by 34.03.20200. Otherwise, it shall ensure that all facilities of the originally allotted unit are completed as per the allotment letter/agreement and possession is given along with the O.C./C.C. by 34.08.2024, and shall obtain the payable stamp duty and get the registration done as per rules.

**2...** The opposite party shall ensure payment of interest for the delayed period, at the annual interest rate of MCLR+1 [?] percent, from 03.i2.20I6 until (a) the date eight days after the date of application for the O.C./C.C. (along with the electrical certificate, fire safety certificate, structural certificate and lift installation certificate) or the receipt of the O.C./C.C., or (b) the offer of possession, whichever is later. It is also clearly stated that this interest amount will be adjusted in the final payment amount. If the interest amount exceeds the amount payable, it will be refunded to the complainant. In the cases of other complainants, calculation will be done as above, in accordance with the allotment letter/agreement. Keeping in view the lockdown and force majeure in the country for the prevention and control of COVID-49, no calculation shall be made for the delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020. **3.** The opposite party is directed that, under Section 2(24)0) of the RERA Act, 2046, interest is defined as follows: if, after RERA became operative, an interest rate is charged by the promoter on the default of the allottee, the same rate of interest shall also be paid to the allottee by the promoter when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is 48[?]72+ percent. **4.** The opposite party shall ensure that, as stated above, the offer of possession letter is issued after receipt of the O.C./C.C.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ आदेश अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 उपस्थिति :- डा० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य शिकायत संख्या — NCRI44/06/54366/2020 प्रभात कुमार महेश्वरी बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-38 /40 / 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा ww अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 49.44.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी परियोजना के विकसित टावर्स में शिकायतकर्तागण की सहमति से, पूर्व में तय दरों पर, समकक्ष इकाई का वैकल्किप यूनिट उपलब्ध कराकर दिनांक 34.03.20200 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा दें अन्यथा मूल आवंटित यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.08.2024 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.i2.20I6 से (क) ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्‍्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी. /सी.सी. के लिए आवेदन दिये जाने की तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर McLRt प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित wt) साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2४)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४८ा7२+ प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित wr |

5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 34.08.2024 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बन्ध में पुनः रेरा पोर्टल पर वाद दर्ज करा सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। उपरोक्त सभी शिकायतों में इस आदेश को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 04.09.2024 को प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 79.44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30.09.202 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर अपनी “अनुपालन sie प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को पुनः कारण दर्शाओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.40.2024 तक Sat आदेश का अनुपालन कर अपनी “अनुपालन aren प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या/जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 43.42.2024, दिनांक 04.02. 2022, दिनांक 04.04.2022, दिनांक 20.05.2022, दिनांक 20.07.2022, दिनांक 22.09.2022, दिनांक 48.44.2022, दिनांक 30.04.2023 को प्रस्तुत किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या /जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 49.44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-38 निम्नवत है :- "38. (6) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है :- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनल्टी लगा सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 49.44.2020 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में आदेश दिनांकित 49.44.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें एवं विपक्षी /प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। |, सम सका Qs - ७३3 . 2..०४२ २ Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण