U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, 47-Complaint PAE—NCR 44/06/54366/2020 Prabhat Kumar Maheshwari Versus Sikka Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 40.03.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Muskan Varadiya appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Ms. Muskan Sharma appeared. Both parties were heard and the file was perused. It was informed by the complainant that possession of the unit has not yet been given by the respondent nor has conveyance deed been executed and registered. In the complaint in question, following hearing as per rules by the Hon'ble Bench-02, the following orders were passed on date 49.44.2020:- 4... The respondent is ordered to provide possession along with O.C. / C.C. by date 34.03.2024 by providing an alternative unit of equivalent unit in the developed phase of its project with consent of the complainants at previously agreed rates, otherwise ensure completing all amenities of the originally allotted unit as per allotment letter / agreement and provide possession along with O.C. / C.C. by date 3.08.202 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2... The respondent shall ensure paying delay period interest at an annual interest rate of MCLR+ percent to the complainant from date 03.:2.20I6 to (a) the date of obtaining O.C. / C.C. or 8 days after the date of applying for O.C. / C.C. along with electrical certificate, fire safety certificate, structural certificate, lift installation certificate, or (b) offer of possession, whichever is later. Along with this, it is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. In the matter of other complainants, calculation shall be done as above in accordance with allotment letter / agreement. Keeping in view the lockdown in the country and force majeure for prevention and control of Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. 3... The respondent is directed that under Section 2 (zai) of the RERA Act 2076, interest has been defined that if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. The rate of interest notified by the State Government is MCLR+I percent.

4... The respondent shall ensure issuing possession offer letter as above after obtaining O.C. / C.C. 5... If the respondent fails to give possession to the complainants by date 3.08.2024, the complainants shall have the right to file a case again on the RERA portal for getting their deposited amount back along with interest. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Order dated 79.:7.2020 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38/40,/63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, the following order was passed under Section-63 on date 20.03.2023 by the Hon'ble Bench-04:- Therefore, the Secretary, RERA is directed to ensure issuing recovery certificate for delay period interest in accordance with order dated 29..2020 in the matter in question and present the said matter before the Authority for imposing penalty against the respondent / promoter under Section-63 of the RERA Act, 20:6. Thereafter, during proceedings under Section-38,40,/63, due to possession of the unit not being provided to the complainant and registry of the unit not being executed, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per order dated 0.05.2024 passed by the Secretary, RERA.

Despite being repeatedly directed by this Bench, possession of the unit along with valid O.C. / C.C. has not been provided by the respondent to the complainant nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Due to non-compliance by the respondent with order dated 9.4.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench, an order was passed on date t9.:2.2025 for imposing penalty / fine against the respondent under Section-63 and written to the Authority and copy of the order was forwarded to the Secretary, RERA, despite which no action has been taken by the respondent. Today during hearing it was stated by the respondent that the unit is not ready on site and O.C. / C.C. is also not obtained. The respondent is directed to upload their reply in respect of O.C. / C.C. within one week as to whether O.C. / C.C. is obtained with them or not and what action has been taken by them in respect of O.C. / C.C. An application dated 07.03.2026 has been filed by the complainant to the effect that the order be executed by arresting the respondent. If the respondent has any objection to the said application, they may file their objection. Request was made by the complainant during hearing today for getting technical inspection of the unit conducted. Therefore, if the complainant wants to get technical inspection of the unit conducted, they may file an application for technical inspection. The file be put up for next hearing on date 42.05.2026.

R. P. Singh [आर. पी. ae] (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 47-शिकायत PAE—NCR 44/06/54366/2020 प्रभात कुमार माहेश्वरी बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान वरदिया उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान शर्मा उपस्थित उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्त द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.44.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी परियोजना के विकसित cad में शिकायतकर्तागण की सहमति से, पूर्व में तय दरों पर, समकक्ष इकाई का वैकल्पिक यूनिट उपलब्ध कराकर दिनांक 34.03.2024 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा दें अन्यथा मूल आवंटित यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.08.202 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय erg शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री Here |

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.:2.20I6 से (क) ओ.सी / सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी. / सी. सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से, अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से —=s अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3... विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2076 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत व्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है।

4... विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी / सी.सी मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें | 5... विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 3.08.2024 तक कब्जा देने में असफल रहता है. तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बंध में पुनः रेरा पोर्टल पर वाद दर्ज करा सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 79.:7.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 द्वारा दिनांक 20.03. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fr अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में आदेश दिनांकित 29..2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें एवं विपक्षी / प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 0.05.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

इस पीठ द्वारा बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.4.2020 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी /अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु दिनांक t9.:2.2025 को आदेश पारित करते हुए प्राधिकरण को लिखा —s गया और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की गई, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि मौके पर यूनिट तैयार नहीं है और न ही ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह ओ.सी./सी.सी के सम्बन्ध में अपना जवाब एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करें कि क्‍या उसके पास ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त है अथवा नहीं और ओ.सी. /सी.सी. के सम्बन्ध में उसके द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 07.03.2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी को गिरफ्तार कर आदेश का निष्पादन कराया जाये। विपक्षी को यदि उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः शिकायतकर्ता यदि यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है, तो वह तकनीकी निरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.05.2026 को पेश हो। =o] Bias आर. पी. ae (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, 47-Complaint PAE—NCR 44/06/54366/2020 Prabhat Kumar Maheshwari Versus Sikka Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 40.03.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Muskan Varadiya appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Ms. Muskan Sharma appeared. Both parties were heard and the file was perused. It was informed by the complainant that possession of the unit has not yet been given by the respondent nor has conveyance deed been executed and registered. In the complaint in question, following hearing as per rules by the Hon'ble Bench-02, the following orders were passed on date 49.44.2020:- 4... The respondent is ordered to provide possession along with O.C. / C.C. by date 34.03.2024 by providing an alternative unit of equivalent unit in the developed phase of its project with consent of the complainants at previously agreed rates, otherwise ensure completing all amenities of the originally allotted unit as per allotment letter / agreement and provide possession along with O.C. / C.C. by date 3.08.202 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2... The respondent shall ensure paying delay period interest at an annual interest rate of MCLR+ percent to the complainant from date 03.:2.20I6 to (a) the date of obtaining O.C. / C.C. or 8 days after the date of applying for O.C. / C.C. along with electrical certificate, fire safety certificate, structural certificate, lift installation certificate, or (b) offer of possession, whichever is later. Along with this, it is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. In the matter of other complainants, calculation shall be done as above in accordance with allotment letter / agreement. Keeping in view the lockdown in the country and force majeure for prevention and control of Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. 3... The respondent is directed that under Section 2 (zai) of the RERA Act 2076, interest has been defined that if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. The rate of interest notified by the State Government is MCLR+I percent.

4... The respondent shall ensure issuing possession offer letter as above after obtaining O.C. / C.C. 5... If the respondent fails to give possession to the complainants by date 3.08.2024, the complainants shall have the right to file a case again on the RERA portal for getting their deposited amount back along with interest. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Order dated 79.:7.2020 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38/40,/63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, the following order was passed under Section-63 on date 20.03.2023 by the Hon'ble Bench-04:- Therefore, the Secretary, RERA is directed to ensure issuing recovery certificate for delay period interest in accordance with order dated 29..2020 in the matter in question and present the said matter before the Authority for imposing penalty against the respondent / promoter under Section-63 of the RERA Act, 20:6. Thereafter, during proceedings under Section-38,40,/63, due to possession of the unit not being provided to the complainant and registry of the unit not being executed, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per order dated 0.05.2024 passed by the Secretary, RERA.

Despite being repeatedly directed by this Bench, possession of the unit along with valid O.C. / C.C. has not been provided by the respondent to the complainant nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Due to non-compliance by the respondent with order dated 9.4.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench, an order was passed on date t9.:2.2025 for imposing penalty / fine against the respondent under Section-63 and written to the Authority and copy of the order was forwarded to the Secretary, RERA, despite which no action has been taken by the respondent. Today during hearing it was stated by the respondent that the unit is not ready on site and O.C. / C.C. is also not obtained. The respondent is directed to upload their reply in respect of O.C. / C.C. within one week as to whether O.C. / C.C. is obtained with them or not and what action has been taken by them in respect of O.C. / C.C. An application dated 07.03.2026 has been filed by the complainant to the effect that the order be executed by arresting the respondent. If the respondent has any objection to the said application, they may file their objection. Request was made by the complainant during hearing today for getting technical inspection of the unit conducted. Therefore, if the complainant wants to get technical inspection of the unit conducted, they may file an application for technical inspection. The file be put up for next hearing on date 42.05.2026.

R. P. Singh [आर. पी. ae] (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 47-शिकायत PAE—NCR 44/06/54366/2020 प्रभात कुमार माहेश्वरी बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान वरदिया उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान शर्मा उपस्थित उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्त द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 49.44.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी परियोजना के विकसित cad में शिकायतकर्तागण की सहमति से, पूर्व में तय दरों पर, समकक्ष इकाई का वैकल्पिक यूनिट उपलब्ध कराकर दिनांक 34.03.2024 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा दें अन्यथा मूल आवंटित यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.08.202 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय erg शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री Here |

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.:2.20I6 से (क) ओ.सी / सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी. / सी. सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से, अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से —=s अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3... विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2076 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत व्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है।

4... विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी / सी.सी मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें | 5... विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 3.08.2024 तक कब्जा देने में असफल रहता है. तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बंध में पुनः रेरा पोर्टल पर वाद दर्ज करा सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 79.:7.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 द्वारा दिनांक 20.03. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fr अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में आदेश दिनांकित 29..2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें एवं विपक्षी / प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 0.05.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

इस पीठ द्वारा बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.4.2020 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी /अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु दिनांक t9.:2.2025 को आदेश पारित करते हुए प्राधिकरण को लिखा —s गया और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की गई, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि मौके पर यूनिट तैयार नहीं है और न ही ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह ओ.सी./सी.सी के सम्बन्ध में अपना जवाब एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करें कि क्‍या उसके पास ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त है अथवा नहीं और ओ.सी. /सी.सी. के सम्बन्ध में उसके द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 07.03.2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि विपक्षी को गिरफ्तार कर आदेश का निष्पादन कराया जाये। विपक्षी को यदि उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः शिकायतकर्ता यदि यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है, तो वह तकनीकी निरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.05.2026 को पेश हो। =o] Bias आर. पी. ae (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण