U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 //40 //63 read with Rule-24 3-Complaint WAT—NCR 44/06/54366/2020 Prabhat Kumar Maheshwari Versus Sikka Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 45.42.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Jyoti appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Puneet Jain appeared. Both parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that possession of the unit has not been provided by the respondent nor has registry been executed, therefore taking action under Order-21 [areg-ar] of the Code of Civil Procedure, possession of the unit be delivered from the respondent and registry be executed.

Despite repeated orders to the respondent by this Bench, possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant nor has registry of the unit been executed. To date, in compliance with the order 49.4.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-02, possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant, whereas according to the complainant they have paid the entire amount towards the allotted unit to the respondent. Orders of the Hon'ble RERA Authority are being flouted by the respondent and the respondent is taking no interest in compliance with the order dated 49.44.2020. Therefore, in this regard, on account of non-compliance with the order by the respondent, it will be necessary to impose fine / penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046. The file submitted in sequence of the order dated 49.44.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-02 be placed before the Authority for imposing penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046 regarding violation of the Bench's order. A copy of the order be forwarded to the Secretary, RERA.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40 //63 सपठित नियम-24 3-शिकायत WAT—NCR 44/06/54366/2020 प्रभात कुमार माहेश्वरी बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का. अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, इसलिए areg-ar सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विपक्षी से यूनिट का कब्जा दिलाया जाये और रजिस्ट्री कराई जाये।

इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 49.4.2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि शिकायतकर्ता के कथनानुसार वह आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर चुका है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 49.44.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / acd अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.44.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अन्तर्गत यूनिट ot ae कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री करायी जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 40.03.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 //40 //63 read with Rule-24 3-Complaint WAT—NCR 44/06/54366/2020 Prabhat Kumar Maheshwari Versus Sikka Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 45.42.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Jyoti appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Puneet Jain appeared. Both parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that possession of the unit has not been provided by the respondent nor has registry been executed, therefore taking action under Order-21 [areg-ar] of the Code of Civil Procedure, possession of the unit be delivered from the respondent and registry be executed.

Despite repeated orders to the respondent by this Bench, possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant nor has registry of the unit been executed. To date, in compliance with the order 49.4.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-02, possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant, whereas according to the complainant they have paid the entire amount towards the allotted unit to the respondent. Orders of the Hon'ble RERA Authority are being flouted by the respondent and the respondent is taking no interest in compliance with the order dated 49.44.2020. Therefore, in this regard, on account of non-compliance with the order by the respondent, it will be necessary to impose fine / penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046. The file submitted in sequence of the order dated 49.44.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-02 be placed before the Authority for imposing penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046 regarding violation of the Bench's order. A copy of the order be forwarded to the Secretary, RERA.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40 //63 सपठित नियम-24 3-शिकायत WAT—NCR 44/06/54366/2020 प्रभात कुमार माहेश्वरी बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का. अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, इसलिए areg-ar सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विपक्षी से यूनिट का कब्जा दिलाया जाये और रजिस्ट्री कराई जाये।

इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 49.4.2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि शिकायतकर्ता के कथनानुसार वह आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर चुका है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 49.44.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / acd अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.44.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अन्तर्गत यूनिट ot ae कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री करायी जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 40.03.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण