उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमत्ती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत eA— NCR44/06/54269/2020 पूनम सिन्हा एवं अश्वनी कुमार बनाम सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 49. किये गये थे :- .2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित \, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी परियोजना के विकसित टावर्स में शिकायतकर्तागण की सहमति से, पूर्व इकाई का वैकल्पिक यूनिट उपलब्ध कराकर दिनांक 34.03.2024 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा दें अन्यथा मूल आवंटित सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 08.2024 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना नुसार में तय दरों पर, समकक्ष fea यूनिट की समस्त पूर्ण कराकर दिनांक 34. सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.42.20 होने [अथवा इलैक्ट्रीकल सर्टिफिकेट, फायर 46 से (क) ओ.सी /सी.सी प्राप्त र सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टॉलेशनल सर्टिफिकेट सहित ओ.सी. /सी.सी. के लिये आवेदन किये जाने की तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से] अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर MCLR+! प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की

जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध/ आवंटन के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। a@rfis9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. ae 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2 (zai) के अन्तर्गत रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 5. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.08.2024 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बन्ध में पुनः रेरा पोर्टल पर वाद दर्ज करा सकेंगे। दिनांक 03.09.202 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 20.09.202 को पत्रांक संख्या-2824 /» रेरा / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.40.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

विपक्षी को पुनः दिनांक 27.0.2024 को धारा-38 /40/63 के अंतर्गत नोटिस (Gate संख्या-3348 / यू पी.रेरा / 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 49.44.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 45.44.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। fell पत्रावली में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 44.04.2022, 48.02.2022, 3.04.2022, 44.06. 2022 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 47.40.2022 को की गई। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो अथवा उनके द्वारा विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :- 40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made there under, it shall be recoverable from such promoter or 2. ख।

allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 की धारा-40 में यह नियामक नियमों और विनियमों के तहत, यह योग्य प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या rae प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली ra होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2046 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा ( यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय rarer grr पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में

निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.44.2020 के क्रम संख्या 4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा भी पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित हो कि उनके द्वारा आदेश दिनांक 49.44.2020 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार यूनिट के सापेक्ष जमा धनराशि मय ब्याज वापस के सम्बंध में पुनः शिकायतकर्ता योजित की गई है। अत: सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत आदेश के बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें | वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्थया प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। दिनांक:-.. 28/44/2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण