उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियन-24 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या : NCRI44/06/5492/2020 संदीप बनाम रुद्र बिल्डवेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो SSR के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वाशु गोयल उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी किया जाये। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 46.42.2020 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का कब्जा A / MM. के साथ जनवरी 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में ब्याज दिनांक 22.0.2047 से ओ.सी. / सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो भी बाद में हो की तिथि तक MCLRH प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज /Penal interst प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी।

(ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 ७०)() के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज ('धटा॥रन प्रतिशत की दर से अधिक देय नहीं होगा। (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये बिलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 22.09.2023 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38,/40,63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 76.:2.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 40.4.2023 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन seat रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.40.2024 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण |