UP Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench 04 A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No. — NCRI44/06/422/20i9 Surabhi Anand and Nikhil Agarwal versus Logix Infrastructure Pvt. Ltd. In the case in question, the file was reserved for orders on 4.08.2024, and both parties were directed to file their written arguments by 6.08.2020. However, neither party has filed any written arguments. The complainant has sought issuance of a recovery certificate for the delay interest [5 [?]]. On this, the respondent states that it will offer possession within the next 7 [?]. The arguments of both parties were heard and the file was perused. It is clear from perusal of the file that the respondent has not complied with the earlier order dated 24.09.209. In this regard, Section 63 of the RERA Act, 206 reads as follows:- "Section 63 - Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority."

In the case in question, the complainant applied through the RERA portal for enforcement of the order. On this, the Authority issued a notice to the respondent directing it to comply with the said order by 34.08.2020 and submit a compliance report. However, the respondent did not provide a compliance report. The Authority issued a show-cause notice dated 29.09.2020 directing the respondent to comply with the order by 45.40.2020 and to submit a compliance report [?]. However, the respondent did not provide a compliance report. The Bench heard the matter under Section 63 on 03.44.2020, 04.04.2024, 28.07.2024 and 44.08.2024. The respondent filed an affidavit dated 45.05.2024 stating that the tower-C in question would be completed by September 2024. The order under Section 34 was passed for possession and interest for the delayed period. The Secretary is directed to ensure that, in accordance with the order dated 2:.09.20I9 passed earlier by the Bench in this case, a recovery certificate for the delay interest is issued, and that the file is placed before the Authority for imposing appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 20:6 [?]. Dated: [?] /01 /2024 (Rajeev Kumar) (Chairman) UP Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या — NCRI44/06/422/20i9 सुरभि आनन्द एवं निखिल अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 4.08.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को दिनांक 6.08.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने 5 का ae किया गया है; जिसपर विपक्षी का कहना है कि वह आगामी 7 शहंसैं-जजज्जज गया है। जिसपर विपक्षी का कहना है कि वह आगान्ती ae कब्जा ऑफर करेगें। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पतन्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.09.209 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." n

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 34.08.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 29.09.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 45.40.2020 तक vad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन are प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 03.44.2020, दिनांक 04.04.2024, दिनांक 28.07.2024, दिनांक 44.08.2024 को की गयी। विपक्षी द्वारा शपथ पत्र दिनांकित 45.05.2024 दाखिल करते हुए प्रश्नगत टॉवर-सी को सितम्बर 2024 तक पूर्ण किये जाने के लिए कहा गया है। धारा-34 के अन्तर्गत आदेश कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज के लिए पारित किया गया था। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 2:.09.20I9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश [ WE दिनांक :-) \ /०१ /2024 ®) Ae * [47 Fy 08,7 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

UP Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench 04 A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No. — NCRI44/06/422/20i9 Surabhi Anand and Nikhil Agarwal versus Logix Infrastructure Pvt. Ltd. In the case in question, the file was reserved for orders on 4.08.2024, and both parties were directed to file their written arguments by 6.08.2020. However, neither party has filed any written arguments. The complainant has sought issuance of a recovery certificate for the delay interest [5 [?]]. On this, the respondent states that it will offer possession within the next 7 [?]. The arguments of both parties were heard and the file was perused. It is clear from perusal of the file that the respondent has not complied with the earlier order dated 24.09.209. In this regard, Section 63 of the RERA Act, 206 reads as follows:- "Section 63 - Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority."

In the case in question, the complainant applied through the RERA portal for enforcement of the order. On this, the Authority issued a notice to the respondent directing it to comply with the said order by 34.08.2020 and submit a compliance report. However, the respondent did not provide a compliance report. The Authority issued a show-cause notice dated 29.09.2020 directing the respondent to comply with the order by 45.40.2020 and to submit a compliance report [?]. However, the respondent did not provide a compliance report. The Bench heard the matter under Section 63 on 03.44.2020, 04.04.2024, 28.07.2024 and 44.08.2024. The respondent filed an affidavit dated 45.05.2024 stating that the tower-C in question would be completed by September 2024. The order under Section 34 was passed for possession and interest for the delayed period. The Secretary is directed to ensure that, in accordance with the order dated 2:.09.20I9 passed earlier by the Bench in this case, a recovery certificate for the delay interest is issued, and that the file is placed before the Authority for imposing appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 20:6 [?]. Dated: [?] /01 /2024 (Rajeev Kumar) (Chairman) UP Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या — NCRI44/06/422/20i9 सुरभि आनन्द एवं निखिल अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 4.08.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को दिनांक 6.08.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने 5 का ae किया गया है; जिसपर विपक्षी का कहना है कि वह आगामी 7 शहंसैं-जजज्जज गया है। जिसपर विपक्षी का कहना है कि वह आगान्ती ae कब्जा ऑफर करेगें। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पतन्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.09.209 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." n

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 34.08.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 29.09.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 45.40.2020 तक vad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन are प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 03.44.2020, दिनांक 04.04.2024, दिनांक 28.07.2024, दिनांक 44.08.2024 को की गयी। विपक्षी द्वारा शपथ पत्र दिनांकित 45.05.2024 दाखिल करते हुए प्रश्नगत टॉवर-सी को सितम्बर 2024 तक पूर्ण किये जाने के लिए कहा गया है। धारा-34 के अन्तर्गत आदेश कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज के लिए पारित किया गया था। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 2:.09.20I9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश [ WE दिनांक :-) \ /०१ /2024 ®) Ae * [47 Fy 08,7 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण