उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या :- NCRI44/06/88/2029 सुश्री प्रमिला रानी एवं गौरव अरोड़ा बनाम मैसर्स कैपिटल इंफ्राटेक होम्स प्राईवेट लिमिटेड यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 4.7.209 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे:- +. प्रतिवादी की परियोजना की स्थिति की जानकारी करने Bg Technical Inspection फरवरी 2020 में कराने की जरुरत है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रश्नगत परियोजना सितम्बर 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है या नहीं। 2. Ri तकनीकी दल प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत करें कि Wert परियोजना सितम्बर 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है या नहीं। 3. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए यूनिट सं0- CA-4/703 पर Occupation Certificate (0.८) सहित कब्जा सितम्बर 2020 के अन्त तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

4. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित अनुबन्ध- पत्र के अनुसार विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से |॥/८।॥२+१% की दर से Occupation Certificate (0.८) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज अदा किया जाएगा | ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार वापस की जायेगी। aw - 2 a १ 5... यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2०)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा और यदि शिकायतकर्ता द्वारा कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं SM, 6. यदि तकनीकि दल की रिपोर्ट में ware परियोजना का निर्माण कार्य सन्‍्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता पीठ के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 7. यदि प्रतिवादी शिकायतकर्ता को सितम्बर 2020 के अन्त तक कब्जा देने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता पीठ के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांक 30.:2.202: को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर/विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 74.7.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 04.0.2022 को पत्रांक संख्या-4060रेरा/अनु0नोटिस/2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 30.07.2022 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 07.02.2022 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-4570/यू पी.रेरा/2024- 22) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 74..209 की अनुपालन आख्या दिनांक 25.02.022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी परन्तु आदेश का अनुपालन नहीं किया TAT पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 08.09.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित ,विपक्षी अनुपस्थित हुए।

दिनांक 08.09.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसे में वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस चाहते हैं। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है:- 40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made ri thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में नियम-24 में अंकित है कि:-

24- Tor the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regu latory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि ता

पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षैत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में धन वापसी के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 4.77.2079 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली स्थगन (पद) पर रखी जाती है। दिनांकः- 27/2/ 2022 Kare कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण