Sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 4-fRrasrad GEAM:-NCR44/06/788/209 प्रमिला रानी और गौरव अरोड़ा बनाम कैपिटल इन्फ्राटेक होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 07/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। प्रश्नगगत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 74..209 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- ile "प्रतिवादी की परियोजना की स्थिति की जानकारी करने हेतु Technical Inspection फरवरी 2020 में कराने की जरुरत है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रश्नगत परियोजना सितम्बर 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है या नहीं। रेरा तकनीकी दल प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत करें कि wera परियोजना सितम्बर 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है या नहीं प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए यूनिट संख्या-८8-4/703 Occupation Certificate (0.0.) सहित कब्जा सितम्बर 2020 के अन्त तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित अनुबन्ध-पत्र विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में

कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से McLR+7% की दर से Occupation Certificate (०.८) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज अदा किया जाएगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार वापस की जाएगी। 5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 206 के धारा-2(2०)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी. को दिया जाएगा और यदि शिकायतकर्ता द्वारा कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा। 6. यदि तकनीकी दल की रिपोर्ट में wana परियोजना का निर्माण कार्य सन्‍्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता पीठ के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 7. यदि प्रतिवादी शिकायतकर्ता को सितम्बर 2020 के अन्त तक कब्जा देने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता पीठ के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।" शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त verre शिकायत पीठ संख्या-१ द्वारा दिनांक 27.2.2022 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः-

“RT प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 4.2:.2079 को पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा धारा-40 के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।" तत्पक्षात शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 09.07.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतएव पत्रावली मा. अध्यक्ष उ.प्र. रेरा के अनुमोदन दिनांक — 30.07.2024 के उपरान्त नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई। पत्रावली आज दिनांक 07.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी आज अनुपस्थित है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 03/72/2024 को पेश हो। <a amo tio Re (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण