उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत ast 29-शिकायत संख्या :- NCR44/06/0253/2023 रवजीत कौर बनाम सुरेश जैन (अपंजीकृत) दिनांक :- 8/09 / 2024 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परिशीलन से यह पाया कि विपक्षी की परियोजना उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/s. Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd. Versus State Of UP & Ors. Etc. में यह व्यवस्था दी गई है कि:-

“... 54. From the scheme of the Act 2076, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 2076. ” उपरोक्त निर्णय के आलोक में स्पष्ट है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम, 206 & प्राविधान उसी परियोजना पर प्रभावी होंगे, जो परियोजना रेरा में पंजीकृत हो। प्राधिकरण द्वारा wer विचारोपरान्त विधि सलाहकार उ.प्र. रेरा को अंपजीकृत परियोजना के आवंटी द्वारा योजित शिकायतों पर परियोजना पंजीयन योग्य है अथवा नहीं के बिन्दु के निर्धारण हेतु अन्तर्गत धारा-03, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के सम्बन्ध में सुनवाई करने के लिए शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है। अतः पत्रावली परियोजना के पंजीकरण के बिन्दु पर अग्रिम सुनवाई तथा विनिश्चय करने हेतु विधि सलाहकार, रेरा की पीठ को संदर्भित की जाती है। उभयपक्ष विधि सलाहकार, उ.प्र. Rr की पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि को उपस्थित हों। eerie | उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण