उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2, पूर्व (पीठ-() कार्यवाही अन्तर्गत ast शिकायत संख्या :-४८टा२44/06/054/2023 सचिन मल्होत्रा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र प्रश्नगत प्रकरण में दिनांकित 05.08.2024 को पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गयी थी, जिसमें शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से उनकी प्रतिनिधि सुश्री aut aye उपस्थित हुईं। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांकित 06.08.2024 को प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु400,/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 06.08.2024 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। उक्त समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार mead शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 06.08.2024 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 06.08.2024 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा।

यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम की धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के fear हेतु पुनः प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के arta अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदूनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ex Jobo (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण