Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Geeta Khanna v. Jaypee Infratech Limited
Complaint No. NCR144/06/0611/2019
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Source: UP RERA order
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Judgment text
4 उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 350 WO शिकायत संख्या | शिकायतकर्ता का नाम] एन0सी0आर 744 /05 /0958 / 2049 omer i कॉलरा [2 _| एन0सी0आर 444 / 05 /433 /2049 भारत भुषण सत्यावली (3. [ एन0सी0आर 444 /06 7064 / 209 गीता खन्ना |4 | एन0सी0आर 444 /06 / 0630 /2079 [संतोष खेशा.... | बनाम जे.पी.इंफाटेक fo 24.07.209 पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्तागण उपस्थित व विजय कॉलरा अनुपस्थित | विपक्षी उपस्थित | विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कंपनी के विरूद्ध एन.सी. एल.टी.में कार्यवाही प्रचलित है, जहां आई.आर.पी. नियुक्त किया जा चुका है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी का कहना है कि कंपनी के विरूद्ध माननीय एन.सी.एल.टी. में कार्यवाही प्रचलित है और अपने कथन के समर्थन में माननीय एल. सी.एल.टी. के आदेश की प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि :- Moratorium - (7) Subject to provisions of sub-sections (2) and (3), on the insolvency commencement date, the Adjudicating Authority shall by order declare moratorium for prohibiting all of the following, namely: (a) the institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor including execution of any judgement, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority; a 2 (b) transferring, encumbering, alienating or disposing off by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest therein;
(c) any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property including any action under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002); (a) (d) The recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. ऐसी दशा में जबकि आई.आर.पी. नियुक्त किया जा चुका है, शिकायतकर्ता अपना दावा आई.आर.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है और माननीय एन.सी.एल.टी. के अंतिम आदेश तक प्रश्नगत वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही विधितः निषिद्ध है। अतः प्रश्नगत वाद की कार्यवाही स्थगित करते हुए प्रश्नगत शिकायत निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। माननीय एन.सी.एल.टी. के अंतिम आदेश के उपरान्त आवश्यकतानुसार पत्रावली One eel (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।