उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //“63 सपठित नियम-24 48-शिकायत BIM:—NCR44/06/087/209 संदीप सेठी बनाम सॉलिटेयर रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो ore के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद शर्मा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और -न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 43.2.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... प्रतिवादी की परियोजना की स्थिति की जानकारी करने हेतु Technical Inspection मार्च 2020 में कराने की जरूरत है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रश्ततत परियोजना दिसम्बर 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है या नहीं। 2. रेरा तकनीकी दल प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत करें कि प्रश्नगत परियोजना दिसम्बर 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है या नहीं। 3. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए यूनिट सं0- CA-4/703 पर Occupation Certificate (0.2) सहित कब्जा दिसम्बर 2020 के अन्त तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

4. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध-पत्र के अनुसार विलम्बित अवधि के सम्बंध में कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLR+H% की दर से Occupation Certificate (0.८) प्राप्त करने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज अदा किया जाएगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने क॑ समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार वापस की जायेगी। 5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 206 के धारा 2(४)6) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेगा और यदि शिकायतकर्ता द्वारा कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। 6, यदि तकनीकी दल की रिपोर्ट में wana परियोजना का निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता पीठ के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 7. यदि प्रतिवादी शिकायत॒कर्ता को दिसम्बर 2020 के अन्त तक कब्जा देने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता पीठ के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 3.42.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04ए द्वारा दिनांक 02.44. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक i34220I9 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटल कर कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34,03.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 3.:2.20I9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी / प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2006 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,//63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को ns की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु आज इस पीठ को प्रथम बार पेश Bs विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.री.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित

7 करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.44.2025 को पेश हो। = __- आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण