UP Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench 2 Order under Sections 38/40/63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 Complaint No.: NCRI44/05/95093/2022 [?] Momin Khan versus ATS Realty Pvt. Ltd. In the case in question, the file was reserved for orders. It is clear from perusal of the file that the Bench passed the following order in the case under Section 34 of the [?] Act on 02.44.2022: 4. The respondent is directed to ensure that it completes the complainants' flat as per the agreement and hands over possession, along with OC/CC, by 34.42.2022, and, after receiving the payable [?] charges, gets the registration done as per the rules. 2. The respondent shall ensure that it pays the complainant interest at MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant [?], from 04.04.208 up to the date of OC/CC or the date of offer of possession. This interest amount shall be adjusted against the final payment. If the interest amount exceeds the amount payable, it shall be refunded to the complainant. Considering the force majeure period, no interest shall be calculated for the delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020. Also, if the complainant has any overdue amount (Over Dues), no interest shall be payable on it for this period. In the cases of the other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the allotment letter/agreement.

3. The respondent is directed that, under Section 2(74)0) of the RERA Act, 20:6, if after RERA became applicable any interest rate is charged by the promoter for the allottee's default, the same rate shall be paid to the allottee for the promoter's default. Therefore, interest on delayed payment by the complainant shall also be payable at MCLR+[?] percent. If any amount has been taken from the allottee for delay after RERA became applicable at a rate higher than this, the interest for the delayed period shall also be calculated at that same rate. 4. A copy of this order shall be placed on each of the related files. 5. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. The order shall be uploaded on the portal. 6. If the respondent does not comply with this order, the complainants shall have the right to get their order enforced through the RERA Authority. The respondent did not comply with the order dated 02.4.2022 passed by the Bench under Section [?] of the RERA Act, because of which the complainant filed an application dated 08.04.2023 for enforcement of the order in the case in question. On this, the RERA Deputy Secretary issued a notice dated 02.02.2023 directing the respondent to comply with the said order and submit a compliance report [?] by 20.02.2023. However, the respondent did not submit a compliance report.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : Vaefienes44 / 05 / 95093 / 2022 मोमिन खान बनाम ए.टी.एस. रियलटी प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा wi अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 02.44.2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय era शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.208 से ओ.सी. /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा Wa जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र /अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2(७४)0) के अनुसार यंदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी McCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू 4 जा बव2- होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये। 5... इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 6... यदि विपक्षी द्वरा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने ares का क्रियान्वयन करा सकेगें | विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की aa के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02.4.2022 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2023 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 02.02.2023 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 20.02.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SRAM श्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी | तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 02.03.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.03.2023 तक उक्त

आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 09.05.2023 एवं 40.08.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी, जिस कारण पीठ द्वारा दिनांक 0.08.2023 को अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.44. 2022 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया हों। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20॥6 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:-

"38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक red) लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, core के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा — as 4 धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.4.2022 के क्रम संख्या “4 व 2” का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 02.44. 2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। — rome ere (Slo दीपक स्वरूप WRIT) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर a

UP Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench 2 Order under Sections 38/40/63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 Complaint No.: NCRI44/05/95093/2022 [?] Momin Khan versus ATS Realty Pvt. Ltd. In the case in question, the file was reserved for orders. It is clear from perusal of the file that the Bench passed the following order in the case under Section 34 of the [?] Act on 02.44.2022: 4. The respondent is directed to ensure that it completes the complainants' flat as per the agreement and hands over possession, along with OC/CC, by 34.42.2022, and, after receiving the payable [?] charges, gets the registration done as per the rules. 2. The respondent shall ensure that it pays the complainant interest at MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant [?], from 04.04.208 up to the date of OC/CC or the date of offer of possession. This interest amount shall be adjusted against the final payment. If the interest amount exceeds the amount payable, it shall be refunded to the complainant. Considering the force majeure period, no interest shall be calculated for the delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020. Also, if the complainant has any overdue amount (Over Dues), no interest shall be payable on it for this period. In the cases of the other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the allotment letter/agreement.

3. The respondent is directed that, under Section 2(74)0) of the RERA Act, 20:6, if after RERA became applicable any interest rate is charged by the promoter for the allottee's default, the same rate shall be paid to the allottee for the promoter's default. Therefore, interest on delayed payment by the complainant shall also be payable at MCLR+[?] percent. If any amount has been taken from the allottee for delay after RERA became applicable at a rate higher than this, the interest for the delayed period shall also be calculated at that same rate. 4. A copy of this order shall be placed on each of the related files. 5. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. The order shall be uploaded on the portal. 6. If the respondent does not comply with this order, the complainants shall have the right to get their order enforced through the RERA Authority. The respondent did not comply with the order dated 02.4.2022 passed by the Bench under Section [?] of the RERA Act, because of which the complainant filed an application dated 08.04.2023 for enforcement of the order in the case in question. On this, the RERA Deputy Secretary issued a notice dated 02.02.2023 directing the respondent to comply with the said order and submit a compliance report [?] by 20.02.2023. However, the respondent did not submit a compliance report.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : Vaefienes44 / 05 / 95093 / 2022 मोमिन खान बनाम ए.टी.एस. रियलटी प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा wi अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 02.44.2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय era शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.208 से ओ.सी. /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा Wa जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र /अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2(७४)0) के अनुसार यंदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी McCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू 4 जा बव2- होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये। 5... इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 6... यदि विपक्षी द्वरा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने ares का क्रियान्वयन करा सकेगें | विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की aa के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02.4.2022 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2023 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 02.02.2023 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 20.02.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SRAM श्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी | तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 02.03.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.03.2023 तक उक्त

आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 09.05.2023 एवं 40.08.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी, जिस कारण पीठ द्वारा दिनांक 0.08.2023 को अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.44. 2022 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया हों। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20॥6 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:-

"38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक red) लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, core के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा — as 4 धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.4.2022 के क्रम संख्या “4 व 2” का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 02.44. 2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। — rome ere (Slo दीपक स्वरूप WRIT) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर a