उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 9-शिकायत संख्या : NCRI44/05/95073/2022 अजीत कुमार बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव गुप्ता उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में मा. Crete, द्वारा दिनांक 02.4.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.:2.2022 तक ओ.सी.// सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.020I8 से ओ.सी.//सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा ea जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (overdues) है, तो उस पर भी इस अवधि का का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2(28)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः taba भुगतान पर शिंकायतकर्ता द्वारा भी |७९॥॥१+। प्रतिशत की ब्याज पर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। we a उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 42.08.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- सचिव, उ.प्र. रेरा दिनांक 02.44.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या-2, के अनुसार जमा धनराशि पर विलंम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 25.09.2024 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34 दिनांक 02.4.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आदेश दिनांक 2.08.2024 के अनुपालन में सचिव रेरा द्वारा दिनोक 44.40.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज दिनांक 43.42.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी।

विपक्षी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता द्वार स्थगन प्रार्थना पत्र पर विरोध प्रकट किया गया। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं अपना जवाब,अनुपालन आख्या की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें| पत्रावली ard अग्रिम सुनवाई दिनांक 08.04.2025 को पेश हो। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण