उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40 //63 सपठित नियम-24 5-शिकायत WAT—NCR44/05/94902/2022 मिनाक्षी रॉय बनाम जी एस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए एवं उनके डायरेक्टर श्री पूरण उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों द्वारा समझौतानामा दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को बैंक एन.ओ.सी. उप॑लब्ध कराना है। vera शिकायत में माननीय deo द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 02.4.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रस्तुत प्रकरण में दी गयी धनराशि के रिफण्ड का अनुतोष निरस्त किया जाता है। 2. शिकायतकर्ता यदि कब्जा लेने- का निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में:- (क) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.:2.2022 तक फ्लैट का कब्जा दें और देय ery शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें |

(ख) विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनाम 42.44.2020 से ओ.सी.,/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत व्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धानुसार अथवा कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। _ ee ५ है (ग) विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा 2(za) (i) के अनुसार यदि 'रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

3. प्रकरण में प्रथम gear यह प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा भू-+सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली, 20i8 के नियम के अधीन निर्धारित प्रारूप पर आवंटन पत्र निष्पादित नहीं कराया गया है। अत: इस आदेश की एक प्रति सचिव, रेरा को इस निर्देश के साथ संदर्भित की जाती है कि वे मामले का परीक्षण कराकर यथाआवश्यकता रेरा अधिनियम,/नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करायें | 4... इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश क अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 02.44.2022 का अनुपालन नहीं किया, गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-04) द्वारा दिनांक 2.44.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 27.42.2024 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 02-44-2022 के प्रस्तर-2 (ख) के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 27..2.2024 8 yd विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| यदि मा. न्‍्यायनि्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 02-44-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। ~y तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-04) द्वारा पारित दिनांक 24.47.2024 के अनुसार पत्रावल्री नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह समझौतानामा दिनांक 44.06.2025 के अनुपालन में दिनांक 24.0.2025 तक शिकायतकर्ता को बैंक एन.ओ.सी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.0.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण