उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 29-शिकायत संख्या : NCRI44/05/94894/2022 संगीता सिंघल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 09.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुशवत्स उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री निधि उपस्थित हुईं। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 47.04.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- i— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉटस की समस्त सुविधाओं को अवांटन पत्र/ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2023 तक ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चत करें। 2- . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम की aRi7 के अधीन बिना ओ. सी/सी.सी प्राप्त किये किसी भी शिकायतकर्तागण को प्लॉट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेगे और ओ.सी/सी.सी प्राप्त कर चेक लिस्ट जारी करते हुए दिनांक 34.03.2023 तक शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें|

3- विपक्षी, शिकायतकर्ता (अरविन्द कुमार गुप्ता) को दिनांक 24.0:.20I4 से दिनांक 30.04.207 तक 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से व दिनांक 07.05.20:7 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRtH प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित wt) ब्याज की यह घनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन w/a के अनुरूप विलम्ब ब्याज की उपरोकतानुसार गणना की जायेगी। 4— . विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2 (2०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। चर यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी | 5- विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता (विकास गोयल) से पी.एल.सी लगाने का कारण व आधार स्पष्ट करने के बाद ही यह धनराशि लें।

6 शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में किसान प्रतिकर के सम्बन्ध में देयता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन देय होगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥, द्वारा दिनांक 06.09.2024 को धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 47.04.2023 के प्रस्तर-03 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 40-40-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ata, दिनांक 77.0:.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते है। आज दिनांक 09.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 47.04.2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ. सी. / सी.सी. सहित बकाया sat की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 26.03. 2025 को पेश हो। 5३५७ आर. th. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण