उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 70-fehTad PSAM:-NCRi44/05/93968/2022 जसनीत सिंह बनाम एटीएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 09/0/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सु श्री दिशा त्रिपाठी उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र उपस्थित | " प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-॥ए, द्वारा दिनांक 24.02.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- Uc "विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्तागण को आवंटित यूनिट का कब्जा जून 2023 तक अनुबन्धानुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण करते हुये ओ.सी. /सी.सी के साथ कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें | विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 07.07.2020 से ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता, द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर (॥८४+॥ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक एव द्वितीय वेव अप्रैल 2024 से जून 2024 तक अर्थात दोनो वेव मिलाकर कुल 09 माह परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही fr—

- यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार पृथक-पृंथक रूप से विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा 2(27)()के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+4 प्रतिशत की ब्याज दर से - ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। " शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त wera शिकायत पीठ संख्या-3 द्वारा दिनांक 06.09.2024 को धारा- 38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- » सचिव, उ.प्र. रेरा पीठ द्वारा दिनांक 24.02.2023 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या-2 के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 09.:0.2024 से पूर्व न्यायनि्णायक अधिकारी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी/प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत wei-3, दिनांकित 24.02.2023 का समयब॑द्ध रुप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में बन न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है।" तत्पश्चात पत्रावली पीठ संख्या-3 उ.प्र. रेग के आदेश दिनांक 06.09.2024 के उपरान्त नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई। पत्रावली आज दिनांक 09.0.2024 . को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 79/7/2024 को पेश हो। Sa. amotio fg ‘YS? (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण