Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Amandeep Singh v. Fusion Buildtech Private Limited
Complaint No. NCR144/05/93851/2022
- Decision date
- 2025-04-30
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 सपठित नियम-24 45—Rrprarad UA—NCR44/05/9385/2022 अमनदीप सिंह ” बनाम फ्यूजन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.04.2025 ॥ शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ary गोयल उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही Bea विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगतत शिकायत में माननीय पीठ-4, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 34.08.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- . ॥ 4. विपक्षी को आदेशित किया ,जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी.//सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय PT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 244220i6 से दिनांक 30.04.20॥7 तक अनुबन्ध,/ आवंटन-पत्र में निर्धारित दर के अनुसार दिनांक 07.05.20:7 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथया कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो. तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जगा धनराशि पंर MCLRI प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना. सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 26.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि -का ब्याज लिया जाएगा। ar ‘ + 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा-2(2०)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई व्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा।
4. विपक्षी को यह भी आदेशित,किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि की किश्तों का भुगतान किये जाने में विलम्ब किया गया है तो वह रेरा आने (दिनांक 04.05.2047) से पूर्व अनुबन्ध के: अनुसार एवं रेरा आने के उपरांत MCLRH प्रतिशत. की वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 5. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विप्रक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा vat आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। dere शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा दिनांक 24.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- (okt उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम--24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 30.04.2025 को संदर्भित की जाती है।
सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 34.08.2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 20.04:2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांक 34.08.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस walla कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट क। कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये. जाने के कारण माननीय पीठ-2 (पूर्व पीठ-१) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.0.2025 के अनुसार पत्रावर्ल पत्रावर्ल अनुपालन नियम-24 की कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित की गई। gard amet इस न्यायालय के समक्ष -सुनवाई हेतु उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा तलब की गई है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के । करते हुए अपनी अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। By यपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब, गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। प
त्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 06.06.2025 को पेश हो। बा . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण