उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 42—Prepraet संख्या:-स्‍0८7 44/05/54004/2020 मनोज सिंह बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा यह बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट को किसी अन्य को ट्रांसफर कर दी गई है और शिकायतकर्ता द्वारा भी यह बताया गया कि वह यूनिट का कब्जा एवं रजिस्ट्री को अनुतोष नहीं चाहता है, उसको विलम्ब ब्याज की धनराशि दिलाई जाये। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो इस पीठ को विलम्ब ब्याज का क्षेत्राधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दो माह के अन्दर अपना-अपना लिखित जवाब कब्जे एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06. 44.2026 को पेश हो। ea आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 42—Prepraet संख्या:-स्‍0८7 44/05/54004/2020 मनोज सिंह बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा यह बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट को किसी अन्य को ट्रांसफर कर दी गई है और शिकायतकर्ता द्वारा भी यह बताया गया कि वह यूनिट का कब्जा एवं रजिस्ट्री को अनुतोष नहीं चाहता है, उसको विलम्ब ब्याज की धनराशि दिलाई जाये। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो इस पीठ को विलम्ब ब्याज का क्षेत्राधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दो माह के अन्दर अपना-अपना लिखित जवाब कब्जे एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06. 44.2026 को पेश हो। ea आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण