उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत A—NCR 44/05/54004/2020 मनोज सिंह बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र उपस्थित हुए। सुना गया एवं vara का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 40.2.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वादी को आवंटित यूनिट का कब्जा (physical possession) ओ.सी / सी.सी के साथ जनवरी 2024 तक उपलब्ध करायें। 2 प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज दिनांक 04.09. 2046 से ओ.सी / सी. सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो, तक MCLRH% की ब्याज दर से भुगतान करेगा। प्रतिवादी इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करे तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतान की जाएगी।

3. ad द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2(«७)() के अधीन वादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। ARS 9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न ञ्क्‌ किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 40.42.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 43.06.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवदी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई, का अधिपत्य अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/83 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 40.2.2020 के प्रस्तर संख्या 2 के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना Yad wy |

चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में रेरा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान हैरू- SECTION 63- (THE REAL ESTATE %REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT] 2046) "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter] who fails to comply with] or contravenes any of the orders or directions of the Authority] he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues] which may cumulatively extend up to five per cent-, of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority-" ऐसी स्थिति में धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिवादी,/प्रमोटर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष पत्रावली को प्रेषित किया जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की mg) पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित wt) शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र te

की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.02.2026 को पेश हो। जार af . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण