उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या :- NCRI44/05/54004/2020 मनोज सिंह बनाम एस.जे.पी इंफाकॉन लिमिटेड परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी के अधिवक्ता श्री सुशील अग्रवाल व प्रतिवादी अनुपस्थित हुये। परिवादी की ओर से विलम्बित अवधि का ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये थे तथा दिनांक 24.04.2022 को सार्वजनिक नोटिस निर्गत की गयी। सुनवाई दिनांक 40.03.2022 को प्रतिवादी पुनः अनुपस्थिति रहे। ऐसे स्थिति में परिवादी के तर्कों को सुनते हुए एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया पीठ द्वारा पारित मूल आदेश में प्रतिवादी को जनवरी 2024 तक इकाई का अधिपत्य दिया जाना था जो उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रतिवादी द्वारा जनवरी 2024 में इकाई का अधिपत्य न दिये जाने पर परिवादी की ओर से धारा -63 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके कम में प्रतिवादी के विरूद्ध नोटिस दिनांक 46.07.2024 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 02.09.2024 को जारी किया गया। प्रतिवादी की ओर कोई भी अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी है। परिवादी द्वारा आदेश दिनांक 40.42.2020 के अनुपालन न किये जाने की बात कही गयी है। ?988 4 उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवदी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई aT अधिपत्य अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 40.2.2020 के wee संख्या “2” के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:- SECTION 63. (THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 206} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." ऐसी स्थिति में धारा-63 के अन्तर्गत प्रतिवादी / प्रमोटर के विरूद्ध कार्यवाही हेतू प्राधिकर० के समक्ष पत्रावली को प्रेषित किया जाए। दिनांक:- / /2022 po (भानु प्रताप सिंह) (सदस्य) उ0प्र0 भू-४१५4। विनियामक प्राधिकरण Page 2