Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Kavita Garg v. Regal Emporia Infratech Private Limited

Complaint No. NCR144/05/129016/2025

Decision date
2025-10-15
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 3

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 40— शिकायत GA—NCR 44/05/I2906/2025 कविता गर्ग बनाम रीगल एम्पोरिया इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :-5 / 0 / 2025

शिकायतकर्ता का वाद धारा-34 के अन्तर्गत वीडियो omit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुलभ जैन उपस्थित। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता सुश्री साक्षी उपस्थित। विपक्षी का जवाब रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय चाहा गया जो प्रदान किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट निरस्तीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है। विपक्षी के अधिवक्ता ने भी कहा है कि कम्पनी के द्वारा यूनिट निरस्तीकरण नोटिस भेजे गये है। शिकायतकर्ता द्वारा अंतरिम अनुतोष प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.06.2025 दाखिल करते हुए कहा गया कि विपक्षी द्वारा उनका फ्लैट संख्या-4208 निरस्त किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत में अंतरिम अनुतोष के तौर पर विपक्षी को फ्लैट संख्या-208 के सम्बन्ध में प्रकरण के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने के लिए निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि विपक्षी शिकायतकर्ता के फ्लैट पर तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित न कर सके। ऐसी स्थिति में विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक प्रकरण में उललेखित फ्लैट संख्या-4208 के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेगें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के अंतरिम अनुतोष की प्रार्थना पर आपत्ति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पोर्टल पर अपलोड किये गये लिखित जवाब की प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली ae उपरोक्त / बहस हेतु दिनांक 26.02.2026 को पेश हो।

= — डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण