उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) पीठासीन अधिकारीः-. श्री हरीश त्रिपाठी, न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी शिकायत संख्या:-- घ९८१२44/05/08707/2023 आरिफ अली खान बनाम मैसर्स अंतरिक्ष इंजीनियर्स प्रा. लि. (अंतरिक्ष) आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 yaa (विनिययन एवं विकास) अधिनियद 2076 की धार-वा में प्रदत्त शक्तियों का. WORT करते हुए ग्राधिकरण द्वारा ब्रत्यायोजन को सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी कार्यालय ST सख्या-6304 _/U.P.RERA/Admin/Del/S- 87/2026-27 दिनांक 7906.2026 के द्वाय उ्रत्यायोजित शक्तियों का योग करते हुए अध्नयत शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है।* धारा-34 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने में विपक्षी / प्रोमोटर के असफल रहने के आधार पर रेरा अधिनियम की धारा-38, 40 एवं 63 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही Cy जाने हेतु आवंटी ,” शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षों के caf को सुनने के पश्चात पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।

शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल पर दिनांक 24.02.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह सूचित किया गया कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.04.2024 का प्रमोटर / विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत कियान्वयन आवेदन के आधार पर धारा-38 / 40 / 63 के अधीन दिनांक 07.03.2025 को विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन कर अनुपालन आख्या' प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। नोटिस तामील होने के बावजूद विपक्षी द्वारा कोई 'अनुपालन sear प्रस्तुत नहीं की गयी। Cz Page Lof7 प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा धारा--34 के अधीन दिनांक 29.04.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया +- 7... विपक्षी करो आदेशित किया जाता है te वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि ग्रे 45 दिन को WR थिकायतकतायिण की यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवदन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण ETRE AS सी सी Wed कब्जा देना छुनिश्वित करें और देय स्टाग्प शुल्क WT कर PTI TUR रजिस्ट्री BT |

2. विपक्षी थिकायतकर्ता को विनांक ३006.2077 से ah / A. सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकरायतकर्ता द्वार जगा धनराशि पर ८टा#+। WPT ब्याज अद्य करना छुनिश्चित करें/ ब्याज की यह TART WIT शुयतान की धनयाशि में समायोजित की जायेगी/ ब्याज की TRY देय Tri से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को are की जायेगी। फोर्स सैज्योर पीरियड को द्ञष्टियत रखते हुए दिनाक 25.03.2020 से (NF 25.09.2020 तक परियोजना में हुए fara eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। ग्राथ ही यदि शिकायतकर्ता का Ble आवतिदेय (Over Dues) & वो उस्र पर थी इस अवधि का ब्याज देय न होयगा। अन्य शिकायतकतयिण के TET में आवंटन TAS HITT पत्र के अचुछूप उपरोक्ताईएसार TOY की GAA | 3. विपक्षी को यह -िर्देशित किया जाता है कि eer afer, 2076 की धार-2 (zai) के अनुसार यदि RT लायू होने को बाद Oe ब्याज दर aad को epics से प्रोयोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर ENT डिफॉल्ट (22) किये जाने पर थी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः Pea [ps शुयतान पर शिकायतकर्तवा द्वारा भी MCLR+L WATT की ब्याज दर से ब्याज देय BT) यदि se SE दर से BIS धनयाथि RT AY होने ग्रद आवंटी से विलस्ब eg ली TH & तो विलम्बित अवधि होढु ब्याज की धनराशि की थी उसी दर से यणना की जायेगी। 4. FW आदेश का उलल्‍लघन Yaa (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धार--69 तथा अन्य Ce, गत प्रा ह॒ Page 2 of 7 के wala दंडनीय er) आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 5. इस आदेश की एक-एक ग्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं sw आदेश में ग्रतिपादित Rar को अचुछूष धनराशि व ब्याज की ग्रत्येक मामले में गणना की जाएगी।

6. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है वो थिकायवककर्ता को यह अधिकार होगा कि eT WPT को माध्यम से अपने आदेश का कियानक्यन करा wey |” पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीठ द्वारा onr-3i के अधीन पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। रेरा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के द्वारा डाली गयी बाध्यताओं का प्रमोटर द्वारा उल्लंघन किये जाने पर रेरा अधिनियम की धारा-38 के अधीन प्राधिकरण को शास्ति या ब्याज अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेरा अधिनियम की धारा-38 निम्नवत हैः- Sec. 38 Powers of Authority:- (// The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (Be Page 3 of 7

(b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. रेरा अधिनियम की धारा-40() में प्रावधान किया गया है कि यदि प्रमोटर, आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता प्राधिकरण द्वारा आदेशित शास्ति, ब्याज अथवा प्रतिकर का भुगतान करने में असफल रहता है तो शास्ति, ब्याज अथवा प्रतिकर को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा। धारा-40(2) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश व निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में आदेश व निर्देश का क्रियान्वयन विहित रीति से किया जायेगा। धारा-40(4) व 40(2) के प्रावधान निम्नवत a Sec. 40. Recovery of Interest or penalty or compensation and enforcement of order etc; (// If व promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory A uthority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may “ क्षे्षा, गौतमबुद्धनगर, be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is

empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such (BE Page 4 of 7 manner as may be prescribed. धारा-40(2) में यह प्राविधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों / निर्देशों का कियान्वयन विहित रीति से किया जायेगा। रेरा नियमावली, 2046 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति विहित की गई है | रेरा नियमावली, 20:6 का नियम-24 निम्नवत्‌ है:- Sec. 24. Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section (2) of Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose

Jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित कर सकता है। we अधिनियम की धारा-63 के प्राविधान निम्नवत हैं:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every (BP Z Page 5 of 7 day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय--5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और नयायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण को अपने आदेश का क्रियान्वयन कराने तथा शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है। आदेश के क्रियान्वयन एवं शास्ति की कार्यवाही साथ--साथ की जा सकती है।

US प्रकरण को घधारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 79.05.2025, 04.2.2025, ॥4.03.2026 व दिनांक 07.07.2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. राय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम सुनवाई की तिथि 04.42.2025 को उपस्थित हुए एवं अन्य तिथियों पर अनुपस्थित रहे। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ द्वारा ARs के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन कर 'अनुपालन अवसर प्रदान किये गये, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई 'अनुपालन आख्या',/ जवाव कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा ऐसा साक्ष्य / प्रमाण रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है, fo यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता का अकाउंट सैटल कर उसके पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर यूनिट का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया गया हो। विपक्षी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का कियान्वयन कराया जाना “CE. | Page 6 of 7

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट का हस्तांतरण विलेख निष्पादित व पंजीकृत कराकर भौतिक कब्जा प्रदान किये जाने हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु संदर्भित की जाती है। उभयपक्ष दिनांक 43.40.2026 को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हों। जन सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 29.04.2024 के प्रस्तर-02 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात्‌ पत्रावली को सुनवाई की तिथि 43.0.2026 से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी /प्रोमोटर धारा--34 के अधीन पारित आदेश दिनांकित 29.04.2024 में दिए गये आदेशों / निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या उनका उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Zs, 2 (9-2 hr ‘ हरीश त्रिपाठी (न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 7 of 7