Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mitrapal singh chauhan v. Pinnacle Superstructures Private Limited

Complaint No. NCR144/05/108702/2023

Decision date
2025-05-19
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Codex, Luna 6), not reviewed. The original order below is the authoritative text.

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Budh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38, 40(2) and 63 29- Complaint No.:-- NCR44/05/08702/2023 Mitrapal Singh Chauhan Versus Pinnacle Superstructure Private Limited Date: 49/05 / 2025 Order Sheet The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. The complainant appeared in person when called. Ms. Muskan, learned counsel for the opposite party, appeared. The complainant argued that the opposite party has not yet complied with the order passed by the Bench under Section-34. Accordingly, the complainant requested delivery of possession of the unit with interest for the delayed period. The opposite party is directed to comply within the next 4 weeks with the order passed by the Bench under Section-34 and ensure that its compliance report is uploaded on the complaint page of the RERA portal. The case file shall be presented for the next hearing on 45.07.2025. (Member) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Original order

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 29-शिकायत संख्या :-- NCR44/05/08702/2023 मित्रपाल सिंह चौहान बनाम पिनेकल सुपरस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 49/05 / 2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान उपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 4 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन कर अपनी अनुपालन आख्या' रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 45.07.2025 को पेश हो। (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण