Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sunil Bhadauria v. Eco Green Buildtech Private Limited
Complaint No. NCR144/05/108499/2023
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2025-10-30
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Codex, Luna 6), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Budh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38, 40(2) and 63 34- Complaint No.: Tara44/05/08499/2023 Sunil Bhadauria Versus Gaur Green Buildtech Private Limited Date: 30/40/2025 Order Sheet The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. Mr. Jyotish Raj, learned counsel for the complainant, appeared when called. Mr. Puneet Jain, learned counsel for the opposite party, appeared. The complainant's learned counsel informed the Bench that the opposite party has not yet complied with the order passed by the Bench under Section 34. Accordingly, the complainant requested that possession of the unit be delivered along with interest for the period of delay. In response, the opposite party's learned counsel informed the Bench that funds under the SWAMIH Fund had been received to complete construction of the project, and that RERA had also granted time until April, 2026 to complete the project; all documents in this regard have been uploaded on the complaint page of the RERA portal. The facts and arguments of both parties were heard in detail on the question of status quo. Since, prima facie, the balance of convenience is in favour of the complainant and to prevent irreparable loss to the complainant, the opposite company is ordered to maintain the status quo in the matter in question until the date of the next hearing.
Giving the opposite party a final opportunity, it is directed to comply within the next 04 weeks with the order passed by the Bench under Section-34 and ensure that the compliance report is uploaded on the complaint page of the RERA portal. The case file shall be presented for the next hearing on 47.03.2026. (Member) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ--2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 34-शिकायत संख्या :-टार44/05/08499/2023 सुनील भदौरिया बनाम got ग्रीन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 30/40/2025 ह आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा ast के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु warts फण्ड प्राप्त हुआ है तथा रेरा द्वारा भी परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु अप्रैल, 2026 तक की समयावधि प्रदान की गयी है और इस सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड किये गये हैं| उभयपक्षों के तथ्यों एवं cet a यथास्थिति के बिन्दु पर विस्तार से सुना गया एवं प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) एवं शिकायतकर्ता को अपूर्णनीय क्षति न हो, इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण, विपक्षी कंपनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि तक यथास्थिति बनाये रखेंगे।
विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 04 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन कर अपनी 'अनुपालन आख्या' रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.03.2026 को पेश हो | (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण