उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 45-शिकायत PeI—NCR44/05/056/209 अखिल कुमार सिंह बनाम रॉयल होमटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आनावी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 03.40.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को बुक की गयी यूनिट पर Occupation Certificate (0.2) सहित वैधानिक कब्जा यथा शीघ्र प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। 2. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता ने किश्तों के भुगतान में facet किया है तब उस स्थिति में delay penalty MCLRH% की दर से अधिक न प्राप्त की जाए। 3. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि बढ़े हुए सुपर एरिया के संबंध में शिकायतकर्ता को डिटेल कैलकुलेशन सीट उपलब्ध कराते हुए अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही मेंटेनेन्स चार्जल की धनराशि कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि से वसूल की जाये।

प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि उठप्र०. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। \ इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा sat आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 25.04.2024 को धारा--63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.0. 2049 का अनुपालन नहीं किया गया है जिस कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय अध्यक्ष महादेय द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

विपक्षी को बार-बार निर्देशित करने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 03. 0.20i9 का अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 09.04.2025 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.0.2049 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ क॑ आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता स्वयं श्री अखिल कुमार सिंह, विशिष्ठ सेवा मण्डल, ब्रिगेडियर द्वारा अवगत कराया गया और प्रार्थना-पत्र दिनांकित 37.03.2025 दाखिल करते हुए अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कब्जा उपलब्ध कराया गया है। इसलिए आवंटित यूनिट के मद में जमा धनराशि दण्डात्मक ब्याज सहित वापस दिलायी जाये। इसका dation इस पीठ को प्राप्त नहीं है। शिकायतकर्ता इस वाद-कारण के सम्बन्ध में जमा धनराशि वापसी हेतु प्रार्थना-पत्र सक्षम पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ६

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 03.40.2049 का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हो कि वह दिनांक 30.07. 2025 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में भेजा जाये। अधिक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर को पत्र लिखा जाये कि वह इस न्यायालय को अवगत कराये कि 3 माह के लिये विपक्षी को गिरफ्तार कर सिविल कारागार में रखने का कितना खर्च डिक्रीदार से जमा कराया जाये, ताकि धनराशि डिक्रीदार से जमा कराई जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2025 को पेश हो। आर. (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण