उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 25-शिकायत WeAL—NCR 44/040569/209 नरेश कुमार और सुनीता रानी बनाम देविका गोल्ड होम्ज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.03.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री स्वेपनिल सिन्हा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण facta निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.07.209 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4— प्रतिवादी को आदेशित किया जाता & f& occupation certificate WIT करके वादी को दिसम्बर, 20i9 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार हुए विलम्ब में MCLRH% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest कब्जा उपलब्ध कराये जाने की तिथि तक अदा किया जाएगा। ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी।

2- af शिकायतकर्ता की ओर से कोई धनराशि प्रमोटर / प्रतिवादी को देय रहती है तो धारा 2(«७)6) के प्राविधानों के अनुरूप प्रमोटर/प्रतिवादी, एम.सी.एल.आर.+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ही ब्याज ले सकेंगे 3- यदि अनुबंधपत्र / M.0.U के अनुसार ई.एम.आई. का भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया जाना है तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी समस्त ई.एम.आई. की धनराशि को कब्जा प्रदान किये जाने के समय बकाया धनराशि में समायोजित किया जाएगा। 4- - प्रमोटर प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता Rove प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. Go_ot, द्वारा दिनांक 06.07.2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण Forest के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 22.07.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 22.07.20i9 का अनुपालन न किये जाने के कारण उक्त प्रकरण को विपक्षी,/ प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2006 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 27.2.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष प्र यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.05.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह पी. Ri (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण