उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 // 63 सपठित नियम-24 47-Rreprad संख्या:-"7८744/040493/209 गणेश कुमार कुमार बनाम देविका गोल्ड होम्ज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री स्वेपनिल सिन्हा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gerd शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 22.07.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4- प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate WIT करके वादी को दिसम्बर 2049 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार हुए विलम्ब में MCLR+H% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज, penal interest कब्जा उपलब्ध कराये जाने की तिथि तक अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 2- यदि शिकायतकर्ता की ओर से कोई धनराशि प्रमोटर,/प्रतिवादी को देय रहती है तो धारा 2(«४)6) के प्राविधानों के अनुरूप प्रमोटर /प्रतिवादी, एम.सी.एल.आर.+4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ही ब्याज ले सकेंगे। 3- यदि अनुबंधपत्र /M.0.U के अनुसार ई.एम.आई. का भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया

जाना है तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी समस्त ई.एम.आई. की धनराशि को कब्जा प्रदान किये जाने के समय बकाया धनराशि में समायोजित किया जाएगा। +--+ 4- प्रमोटर,प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 28422020 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को कब्जा देते हुए आदेश दिनांक 22.07.2049 के अनुसार अनुबन्धानुरूप प्री-ई-एम.आई की धनराशि अंतिम भुगतान में समायोजित करें। शिकायतकर्ता CRIA अपने फ्लैट का कब्जा प्राप्त करें तथा अपनी देयता का भुगतान करना सुनिश्चित करें। उक्त धारा-63 के आदेश दिनांक 28.42.2020 को माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुसार रद्द कर धारा-34 के आदेश दिनांक 22.07. 209 को पुनः क्रियान्यवन हेतु निर्देश पारित किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 04.40.2024 को धारा-38 / 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न॑ आदेश पारित किया गया है कि:-

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.07.20I9 3 क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 48.42..2024 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव,उ.प्र. रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 22.07.2049 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 3 के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी समस्त ई.एम. आई की धनराशि का समायोजन करते हुए आदेश दिनांक 22.07.2049 के क्रम संख्या “4 ” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि i8.42.2004 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराने के कारण माननीय पीठ-9 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.0.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। दिनांक 48.42.2024 को पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थी, क्‍योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा तलब की गई थी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीर को पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 08.05.2025 को पेश हो। oo आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण