उ0प्र0भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, सेक्टर गामा-2 ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धननगर अन्तर्गत धारा-63 अधिनियम-46 दिनांक 23.40.2020 शिकायत संख्या-एन.सी.आर.444 / 040493 / 2049 गणेश कुमार बनाम मैसर्स देविका गोल्ड होम्ज प्रा.लि. भू-संपदा (विनियमन एवं fore), अधिनियम, 2046 में उभयपक्षों के मध्य विवादों क॑ सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु विहित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की माननीय पीठ-2 के आदेश दिनांक 22.07.2049 का अनुपालन न होने के कारण धारा-63 के अन्तर्गत आज दिनांक 23.0.2020 प्रातः 44:30 बजे कन्सीलिएटर, रेरा की अध्यक्षता में प्रकरण की सुनवाई आयोजित की गयी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री गणेश कुमार व प्रमोटर की ओर से उनके अभिभाषक श्री रवि किशोर व श्री कृष्णा यादव तथा उ.प्र. रेरा द्वारा नामित चार्टर्ड एकाउण्टेंट श्री अनीश कुमार सिंह उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष /शिकायतकर्ता द्वारा अभिकथन किया कि sea मैसर्स देविका गोल्ड होम्ज प्रा.लि. द्वारा “Devika Gold Homa स्थित परियोजना में फ्लैट संख्या-505 टावर-डी.जी.4 दिनांक 44.06.20I7 को रु.2,40,574 /-का भुगतान करके बुक किया था। फ्लैट की कुल कीमत रु.25,68,735 ,/“-के सापेक्ष धनराशि रु.24,24,567 ,/-का भुगतान किया गया था। प्रथम पक्ष का कथन है कि बी.बी.ए. के अनुसार tea पीरियड शामिल कर फ्लैट का कब्जा दिनांक 23.07.20I9 तक दिया जाना था। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त फ्लैट wader स्कीम के तहत बुक कराया गया था, जिसके अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित फ्लैट का कब्जा दिये जाने तक बैंक की ई.एम.आई का भुगतान किया जाना था, किन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा एक वर्ष तक ई.एम.आई का भुगतान किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा वर्तमान में ई.एम.आई का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही फ्लैट के कब्जे में हुई विलम्ब की पेनल्टी ब्याज दी जा रही है। द्वितीय पक्ष रेरा माननीय पीठ के आदेश दिनांक 22.07.20i9 का अनुपालन नहीं कर रहा है, जिसके अनुसार दिसम्बर, 209 तक कब्जा देने में असफल होने पर शिकायतकर्ता जमा धनराशि को वापस लेने का अधिकारी होगा, किन्तु द्वितीय पक्ष माननीय बेंच के उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया है कि माननीय पीठ के उक्त आदेशानुसार आवंटित फ्लैट के मद में जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस दिलवाया जाय।

प्रथम पक्ष के प्रस्तुतीकरण के पश्चात द्वितीय ver को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त टावर के समस्त एन.ओ.सी. प्राप्त है तथा Wr पोर्टल पर अपलोड है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त फ्लैट सबवेंशन स्कीम के तहत बुक कराया गया था तथा एम.ओ.यू. के अनुसार हमारे द्वारा 4 वर्ष तक बैंक से लिये गये लोन की ई.एम.आई का भुगतान किया गया है। उक्त टावर का अंतिम एन.ओ.सी. मई, 2049 में प्राप्त है, जिसके अनुसार प्रथम पक्ष को फ्लैट के कब्जे में हुए विलम्ब की पेनल्टी,/ब्याज का भुगतान कर दिया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि माननीय बेंच के पारित आदेशानुसार दोनों पक्षों की मांगों का समायोजन कर उक्त वाद का समाधान करवाया जाय। फैट कब्जे के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त उभयपक्षों को निर्देशित किया गया 4. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को परियोजना कार्यालय में बुलाकर उक्त वाद के सम्बन्ध में आपसी समाधान निकालेंगे तथा अपनी सहमति आख्या निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करेंगे। मध्यस्थता वार्ता के बाद द्वितीय पक्ष के अभिभाषक श्री रवि किशोर द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में फ्लैट के अन्य aoa के मद में जो माँग की गई है, वह वास्तविक है। द्वितीय पक्ष द्वारा कहा गया कि sat प्रकरण माननीय पीठ को संदर्भित कर दिया जाय | स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष उक्त वाद का समाधान कॉन्सिलिएशन से न कराकर माननीय पीठ से ही कराना चाहता है। तदनुसार प्रकरण में समझौते की सम्भावना नगण्य प्रतीत होती है। धान उक्त प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु माननीय पीठ-2 को जाय। « ॥0. 2४२०७ कन्सीलिएटर, यूपी. रेरा \