Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mrs. Sarika v. SJP Infracon Limited
Complaint No. NCR144/040349/2019
- Decision date
- Not recorded
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- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या :-४८.२44/040349/209 सारिका बनाम एस जे पी इन्फ्राकॉन लिमिटेड दिनांक:ः- |4/ | /2027. परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादनी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित | परिवादी का यह भी कहना है कि प्रतिवादी द्वारा 'रेरा' पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसे में वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस चाहते है। परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन म्रे Aa है कि पीठ द्वार यह आदेश दिनाक 25.77.2009 को' प्रारित किया गया कि 7 / विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को आवंटित ~ यूनिट का कब्जा (physical possession) ओ.सी /सी.सी के साथ फरवरी 2020 तक उपलब्ध करायें। dv Page I विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक t9.03.20:8 से ओ.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो, तक mcirvi% की ब्याज दर से भुगतान करेगा | इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा | शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज विपक्षी प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु ब्याज mcirei% की दर से अधिक देय नहीं होगा। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये |
परन्तु प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:-- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 20I6} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter— If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by VV the Authority." प्रतिवादी के विरूद्ध नोटिस दिनांक t6.07.202 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 02.09.2024 को जारी किया गया, किंतु प्रतिवादी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिसके उपरान्त धारा-63 की कार्यवाही हेतु नियत की गयी। प्रतिवादी द्वारा धारा-63 की कार्यवाही हेतु जारी नोटिस पर कोई लिखित जवाब नही दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को अभी तक न तो ओ.सी प्राप्त हुआ है और न ही चारो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समयानुसार किया जाना था, जोकि नहीं किया गया। सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
(बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण —————————————————————————_T Page 3 Pa ge 3