उ0प्र0 भू-सम्परदां विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 ee en. परिवादी बनाम रूद्रा बिल्डवेल होम्स प्रा.लि. पता- डी-53 ओखला फेज-4 AE दिल्‍ली. .................. प्रतिवादी बलविन्दर कुमार, (सदस्य) प्रतिनिधित्व | 4 परिवादी :- स्वयं प्रतिवादी :- श्री मनीष अरोड़ा, अधिवक्ता परिवाद : परिवादी राजीव जैन निवासी- 205 नई मण्डी, पटेल नगर, मुज्जफरनगर, .के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2046 की धारा- 34 के : अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद संख्यो- एनसीआर की गयी है। | अमिलेखीये साक्ष्य:- परिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है 4. अनुबंध पत्र दिनांक 23.02.2043 2. टॉवर चेंज किये जाने के सम्बंध में पत्र दिनांक 0306209/_... ए१8९१ 3. जमा धनराशि की रसीदें की प्रति 4. प्रतिउत्तर . . प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये 4. प्रतिवाद-पत्र दिनांक -30.08.2049 2. अतिरिक्त प्रतिवादपत्र दिनांक 28.04.2020 3. शून्य काल घोषित किये जाने के सम्बंध में आदेश 28.03.2048 पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:- RUDRA A गौतमबुद्धनगर में T4- 4404 बुक कराया था, जिसके एवज में परिवादी द्वारा कुल Bo 27,22.794 / - की धनराशि का भुगतान किया गया। परिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी की परियाजना में दिनांक 29.0.20i2 को फ्लैट बुक किया गया जिसका कब्जा 36 माह में दिया जाना था परन्तु अभी तक इकाई का कब्जा नहीं प्राप्त ' हुआ है। अतः परिवादी ने इकाई का कब्जा, विलम्बित अवधि का ब्याज व प्रतिपूर्ति (Compensation) दिलाये जाने हेतु अनुरोध |... किया है।

(ख) प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादपत्र के प्रस्तर-6 में यह अंकित किया है कि "That the farmers whom the land was acquired by the Greater Noida यु eb iS dave ६०५२६ ही for the development of the saj Page 2 housing scheme, has raised the litigation, that continued to intervene the retarded the pace of .construction in the period of 2२0०3३-206 intermittently till the matter of land acquisition in Noida Extension remained a sub- judice matter. " प्रतिवाद के प्रस्तर संख्या 43 में यह उल्लेख किया गया है कि ".That the Hon'ble National Green Tribunal in O.A No 59 of 202 vide its order dated वर,ण,3 considering serious environmental threat relating to underground ‘water wastage and pollution of underground water restrained all the builders of Noida and Greater Noida from extracting any quantity of ground water for the purposes of construction or otherwise. " प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद के प्रस्तर संख्या 45 में कब्जा दिये जाने की तिथि मार्च 2020 अंकित की गई है। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त प्रतिवादपत्र प्रस्तुत ‘fear गया जिसमें उक्त प्रतिवादपत्र में अंकित तथ्यों का Wight करते हुये इकाई का कब्जा दिये जाने की तिथि Ga 2020 अंकित की गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2047 में कब्जा दिये जाने हेतु आश्वस्त किया गया था तत्पश्चात्‌ मेल भेज कर अवगत कराया गया कि __ कब्जा दिसम्बर 2ore तक दे दिया जाएगा। परियोजना GML दिसम्बर 2048 तक दे दिया जाएगा। परियोजना मे Page 3

विलम्ब के सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा अवगत नहीं कराया गया मात्र धनराशि जमा करने हेतु मांग-पत्र भेजी जाती रही जिस क्रम i5 दिसम्बर 20i5 तक Bo 27,22790/ भुगतान किये गये। id विचारणीय farg— पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से परिवाद के निस्तारण . हेतु निम्नवत्‌ बिन्दु विरचित किये जाते है:- | बिन्दु deri: क्‍या परियोजना विलम्बित है ? बिन्दु . संख्या 2 संख्या 2: क्या प्रतिवादी जीरो पीरिएड का लाभ पाने का अधिकारी है? | बिन्दु संख्या 3: क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई | है? बिन्दु संख्या 4. क्‍या परिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? ह निस्तारण बिन्दु संख्या 4 पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र के अवलोकन से विदित हुआ कि परिवादी व प्रतिवादी के मध्य अनुबंध दिनांक 250220i3 को निष्पादित हुआ, जिसके अनुसार. परिवादी को ... इकाई का कब्जा 36 माह तथा अतिरिक्त 6 माह अर्थात अगस्त 2046 तक प्राप्त होना था परन्तु अभी तक परिवादी को इकाई का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र मे एनजीटी के आदेश तथा किसानों द्वारा उक्त भूमि हेतु दायर किये गये वादों का उल्लेख करते हुये कथन किया गया कि ved कारणों से परियोजना Rae Page 4 Be! प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त प्रतिवादपत्र में अंकित तथ्यों का पुनवृत्ति करते हुये इकाई का कब्जा दिये जाने की तिथि जून 2020 अंकित की गई है। रेरा तकनीकी दल द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 27.04.2020 प्रस्तुत की गयी जिसमें परिवादी से सम्बन्धित हॉबर-4 के सम्बंध में यह आख्या अंकित है कि :- Inspected Work (in percent %) Structured Work माता, आय

Internal fittings completed LO Plaster work completed Pe Floor Work completed 5 Paint Work completed 25 Fire Fitting work completed Fo tN common Area work completed NA | Inspection Officer's Observations :- Project is stalled since | one year. 40% work of whole project are complete. In project no of tower is 7 which configuration is (B+S+22) in all towers j bo pending work is structure work 85% brick work 40%. internal fitting work 30%, plaster work 60% fire fighting 5% common area-0% lift 0% etc. work is not complete in the tower 4. Two lift are planned in this tower but installation of lift are still pending. Low quantity of construction material is available at site during inspection. No ‘labour is present at site. External development work like boundary wall, road work, footpath work, electrical work, sewer work, drainage work, park work is not start in the project. CA and Architect certificate are uploaded on RERA portal. QPR target has been created py Page 5 not properly updated. validity of sanction layout/plan of project has been expired. इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी की परियोजना विलम्बित है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 4 fifa की जाती है। ः

' निस्तारण बिन्दु संख्या 2: प्रतिवादी द्वारा जीरो पीरिएड के सम्बंध में प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रपत्रों के परिशीलन से यह विदित होता है कि:-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 04.04.206 शून्य काल अवधि घोषित किये जाने के लिए निर्धारित किये गये मानक के सम्बंध में जारी किया गया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय आदेश दिनांक 47.0320I6 ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए शून्य काल की अनुमन्यता में एकरूपता लाये जाने के लिए विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश दिनांक "28.03.2048 शून्य काल अवंधि घोषित किये जाने की नीति निर्धारण के सम्बंध में है जिसमें यह भी उल्लिखित है किः- “औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक ॥4 में वर्ष 2008 में औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भू-खण्डो का आज तक भौतिक कब्जा न दिये जाने के फलस्वरूप जीरो पीरिएड का लाभ दिये जाने के सम्बंध में समिति की बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा इकोटैक-44 से सम्बन्धित परियोजना विभाग की अद्यतन आख्या एवं अन्य प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षणोपरान्त आवंटियों को दिनांक 02.04. 200 से दिनांक st03200 तक शून्य काल घोषित करने एवं Tag संशोधित पेमेंट प्लान जारी करने की संस्तुति एवं मुख्य .. कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन दिनांक 28.03.20i6 के अनुकम में (औद्योगिक ईकाईयों को आवंटित समस्त भूखण्डो को दिनांक 07.04. 2044 से दिनांक 3.0320i6 तक शून्य काल मानते हुए समस्त आवंटियों को शून्यकाल का लाभ देते हुए संशोधित पेमेंट प्लान ———————————— तन न नननषषषषषिणणणणस्ह्_]्।््स््ह्ल्स्च्स्स्च्च्च््ज्ज जज >ऋ >> 9 9 >> >> 99७5७ >> >> Page 6

orm के यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।” उपरोक्त (तथ्यों से स्पष्ट है कि शून्य काल की अवधि ईकोटेक-44 के लिए शून्य काल की अवधि के आदेश लागू किये गये थे परन्तु प्रतिवादी की परियोजना सेक्टर +॥6 ग्रेटर नोएडा में स्थित है जिस सम्बंध में उक्त आदेश उल्लेख नहीं है। रूद्रा बिल्डवेल होम्स बनाम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा दिनांक 09.09.2049 को पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया कि “ वर्णित । स्थिति में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को यह निर्देशित ॥ किया जाता है कि याची कम्पनी के प्रकरण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण lie शून्यकाल से सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत पुनः पुनर्विचार कर ले “aie इस सम्बंध में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए युक्तियुक्त आदेश पारित करें।” इस कम में प्रतिवादी द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र दिनांक 44.09.2049 प्रेषित किया गया। इस सम्बंध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा war fiesta होम्स के प्रकरण में शून्यकाल की अवधि. से सम्बन्धित कोई आदेश पत्रावली पर |. उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी शून्यकाल का लाभ rie पाने का अधिकारी नहीं है। dager वाद बिन्दु संख्या 2 निर्णीत की | निस्तारण बिन्दु संख्या 3 बिन्दु संख्या 3 : जहां UH फोर्स मैज्योर का प्रश्न है तो इंस एवं अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है:-- | { 7747, On behalf of Amrapali group, learned senior counsel | submitted that there were force majeure conditions in | i | completing the projects. There were legal impediments in the

completion of projects within the period given in the flat- fL- bilvers agreement during the period from 20//-/5.,. The Page 7 submission is baseless. It is apparent that the Full Bench of the High Court though held that the land acquisition was vitiated but still it was upheld. The High Court did not quash it for the reason that development has taken place. Higher compensation was ordered to be paid. That order was affirmed by this Court in.205 in Savitri Devi v. State of U.P. (2075) 7 SCC 27. There was no interim stay granted by the High Court on construction work, is made clear by the Noida and Greater Noida authorities. There was no room to entertain any doubt as to the fact whether for a particular village the acquisition had been quashed. There was no quashing of land acquisition and moreover, there was no Stay. Only higher compensation was ordered to be paid. There was no force majeure condition or any legal impediment as such the period from 2077 to 20I5 cannot be treated as a moratorium period vis-a-vis the dues of Noida and Greater Noida authorities. The submission made as to the farmers' agitation etc. is too vague and 30% of the projects have come up; whereas 70% have not yet come up, out of the projects in Noida and Greater Noida alone."

उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2044 से वर्ष 20i5 के मध्य निर्माण कार्य पर कोई wer आदेश नहीं थे, जो कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दर्शित किया गया और इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2044 से वर्ष 2045 के बीच कोई फोर्स मैज्योर कारण या विधिक रूप से रोक नहीं था। जहाँ तक किसानों का उग्र ude की बात है, वह निराधार है। एन. SA आदेश के सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा जिस आदेश का हवाला दिया | . गया है उसमें मात्र ग्राउण्ड वांटर न निकालने के लिए था न कि | निर्माण कार्य बंद करने के लिए था। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्ष 2044 से वर्ष 20:5 के ' बीच कोई फोर्स मैज्योर नहीं था। Page 8 ghar ऑफ इंडिया एवं अन्य के निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 40 4 फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है:- Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature. उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर | वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति : उत्पन्न नहीं हुई और विपक्षी ऐसी दशा में वह इस तर्क का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 3 परिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण बिन्दु संख्या 4 : परिवादी के पक्ष में आवंटन पत्र दिनांक 23.02.20i3 को उक्त इकाई हेतु आवंटन पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार परिवादी को इकाई का कब्जा 36 माह तथा अतिरिक्त 6 माह अर्थात्‌ अगस्त 2046 तक प्राप्त होना था परन्तु अभी तक परिवादी को (इकाई का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि परियोजना विलम्बित है तथा परिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के 7 Page 9 "Section 76(7)(0) lays down-that if the promoter fails ‘to complete or is unable to. give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without _ prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's ‘delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable."

sat उपरोक्त निर्णय के आलोक॑ में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के : ग्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dor बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। इसः सम्बंध में सिंविल अपील wo 6649-50/20I8 सुपरटेक रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा + "The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the dL Page 0 | admission of the Respondent — Purchaser herself in _. Para 409) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076, The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own का { delay in taking possession. । उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी. मिलने व कब्जा ऑफर | करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज | पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में उक्त शिकायतकर्ता मात्र ओ.सी. : /सी.सी अथवा कब्जा किये जाने की तिथि तक, जो भी बाद में हो के दिनांक तक ही ब्याज पाने के अधिकारी होगें।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के . . लिए करार) नियमावली 2078 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक । | के wr में दिये गये विकय,/पटटा facta के प्रारूप के प्रस्तर 9 में | i प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, : ' जिसमें प्रस्तर 9.2 (ii) F प्रगोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति गें आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of i) '७छछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋछऋऋऋऋूऋ | ए?86 4 apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate |. prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], _ which shall be paid by the Promoter to the Allottee within forty-five days of it becoming due.

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I प्रतिशत की ब्याज “दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित 3 प्रतीत होता है। देश में दिनांक 24.03.2020 को लॉकडांउन की घोषणा लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी कार्यो पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे की सभी क्षेत्र प्रभावित हुए और इसमें रियल gece सेक्टर भी सम्मिलित हैं। न्यायहित में इसी को दृष्टिंगत रखते हुए दिनांक 24 | दिनोंक..30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु WATER द्वारा ard} को नहीं दिया जाएगा। तद्नुसार वाद | ; | बिन्दु संख्या 4 निर्णीत की जाती है। प्री Page 2 ; विश्लेषण :- पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र के अवलोकन से विदित i हुआ कि परिवादी व प्रतिवादी के मध्य अनुबंध दिनांक 23.02.2043 को निष्पादित हुआ, जिसके अनुसार परिवादी को इकाई का कब्जा 36 माह f | तथा अतिरिक्त 6 माह अर्थात अगस्त 20:6 तक प्राप्त होना था परन्तु अभी तक परिवादी को इकाई का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र मे एनजीटी के आदेश तथा किसानों द्वारा उक्त भूमि हेतु दायर किये गये वादों का उल्लेख करते हुये कथन किया गया कि sat कारणों से परियोजना विलम्बित हुई। प्रतिवादी के अधिवक्ता : द्वारा अतिरिक्त प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त प्रतिवादपत्र ; में अंकित तथ्यों का पुनवृत्ति करते हुये इकाई का कब्जा दिये जाने की * : तिथि S020 अंकित की गई है।

| i जहां तक शिकायतकर्ता द्वारा मानसिक उत्पीड़न के संदर्भ में जो j ! : प्रतिपूर्ति चाही गयी है वह रेरा अधिनियम की धारा 42, 44, 48 व 49 के अन्तर्गत नहीं आती जिस कारण प्रतिपूर्ति के सम्बंध में प्रस्तुत वाद न्यायनिर्णयक अधिकारी के समक्ष संदर्भित किया जाना उचित प्रतीत : नहीं होता है। ॥ , नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं aah के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ | इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि. परिवादी इकाई का कब्जा व विलम्बित ait 8 का ब्याज पाने का अधिकारी है। आदेश (क) प्रतिवादी आवंटित इकाई का कब्जा ओ.सी»सीं.सी के साथ परिवादी को दिसम्बर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | di —— ए्ष््णात्ता } Page 3 (ग) प्रतिवादी दिन्नांक 24.08.20i6 से ऑसी»सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो की तिथि तक MCLR + % की दर से दण्ड ब्याज /penal interest वादी को भुगतान करेगा। ब्याज /दण्ड की यह धनराशि कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी तथा अवशेष बत्ती धनराशि प्रतिवादी द्वारा एरिगादी को भुगतान की जाएगी। परिवादी द्वारा जो धनराशि भुगतान करना शेष है, परिवादी वह बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(29)() के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLR+I% की दर से अधिक देय नहीं होगा। कोंबिड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेंतु देश लॉकडांउन को दृष्टिगत रखते _ दिनांक. 24.03.2020 से की गणना उक्त अवधि इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा

विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- 29/04/2020 सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4